आरक्षित जागेवरील गुंठेवारी नियमित करा

महापालिका सभा : सभागृह नेत्यांनीच केली शिफारस, तातडीने निर्णय घेण्याची प्रशासनाकडे मागणी

सांगली : आरक्षित जागेवर ७0 टक्केपेक्षा अधिक लोकवस्ती झाली असेल, तर अशी गुंठेवारीतील घरे नियमित करता येऊ शकतात. त्यामुळे याबाबत महापालिका प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस सभागृह नेते किशोर जामदार यांनी आज, मंगळवारी महापालिका सभेत केली. महापौर विवेक कांबळे यांनी याबाबत निर्णय घेण्याची सूचना आयुक्तांना केली.
महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी नियमितीकरणाचा आणि वाढत्या गुंठेवारी क्षेत्राचा विषय चर्चेला आला. काँग्रेस सदस्य शेखर माने यांनी हा विषय उपस्थित केला. महापालिका प्रशासनाने गुंठेवारी नियमितीकरण कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शहराचा बेशिस्तपणे विस्तार सुरू आहे. वाढत्या गुंठेवारीवर महापालिकेचे नियंत्रण नाही. गुंठेवारी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर गोरगरीब लोकांची एक किंवा दोन गुंठे जागेतील घरे नियमित व्हावीत, असा उद्देश होता. या उद्देशाला तडा देत बोगसगिरी करून नव्याने गुंठेवारी होत आहे. याबाबत नगररचना विभाग सक्षम नाही. महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारीचे ७ हजार ८३७ प्रस्ताव सध्या पडून आहेत. ब्ल्यू झोन, बफर झोन व अन्य गोष्टींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर ही गुंठेवारी आहे. तसेच आरक्षित जागेवरील प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहेत. ज्यांनी फायली सादर केल्या, ते परत चौकशीकरिताही आले नाहीत. त्यामुळे शहराची शिस्तबद्ध वाढ व्हायची असेल, तर गुंठेवारीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.
शिवसेनेचे गौतम पवार म्हणाले की, महापालिकेने गुंठेवारी नियंत्रणासाठी क्षेत्र बंधनाचे धोरण स्वीकारावे. यासाठी फौजदारी व दंडात्मक कारवाईची तरतूद करावी. जगन्नाथ ठोकळे यांनी, गुंठेवारीतील नैसर्गिक नाल्यांचा विषय मांडला. सभागृह नेते जामदार म्हणाले की, आरक्षित जमिनींवरील गुंठेवारी नियमित करता येऊ शकते. एमआरटीपी अ‍ॅक्ट (महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायदा) नुसार अशी गुंठेवारी नियमित करण्याचा अधिकार महापालिकांना आहे. ७0 टक्केपेक्षा अधिक लोकवस्ती अशा आरक्षित जागांवर असेल, तर त्याठिकाणी नियमितीकरण करून संबंधितांचे बांधकाम अधिकृत करता येऊ शकते. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी याबाबतची तपासणी करून आरक्षित जागांवरील गुंठेवारी नियमित करण्याबाबत सूचना द्यावी. यावर नगरसेवक संतोष पाटील, हारुण शिकलगार, विष्णू माने यांनी मते मांडली. (प्रतिनिधी)

मजलेकर-कांबळे यांच्यात वाद
माजी उपमहापौर प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी एक विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी महापौर कांबळे यांनी त्यांना रोखले. ज्या विषयावर आदेश दिलेले आहेत, त्यावर पुन्हा बोलण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले व त्यांना खाली बसण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे संतप्त मजलेकर यांनी ‘तुम्ही गरिबांचे महापौर नाही’, असा आरोप केला. यावेळी कांबळे व मजलेकर यांच्यात वाद झाला.

महापौरांचे सभागृहातील नियम...
परवानगीशिवाय कोणत्याही सदस्याला बोलता येणार नाही
कोणताही आरोप करायचा असेल, तर त्याबाबतचे पुरावे सादर करावे लागतील.
गटनेता बोलल्यानंतर त्या पक्षाच्या अन्य सदस्याने पुन्हा बोलू नये.
चुकीचे व अर्थहीन शब्दप्रयोग सभागृहात करू नयेत.
मुद्दे मांडताना त्याला कागदोपत्री किंवा अभ्यासाचा आधार असावा.


सभेत चिरीमिरी आणि बिलंदर
महापौर कांबळे यांनी आज सभागृहात सदस्यांना शिस्त लावतानाच सदस्यांच्या भाषणामधील अनेक मुद्द्यांवर चिमटे काढत त्यांनी सभागृहात हशाही पिकविला.

राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विष्णू माने यांनी, अधिकारी चिरीमिरी खातात, असा आरोप केला. महापौरांनी त्यांना मध्येच रोखले आणि ‘चिरीमिरी’ म्हणजे काय? असा सवाल केला. असा शब्दप्रयोग पुन्हा नको, अशी सूचनाही त्यांनी दिली. शेखर माने यांनी अधिकाऱ्यांना ‘बिलंदर’ म्हटल्यानंतरही, महापौरांनी बिलंदरपेक्षा ‘चाणाक्ष’ हा शब्द वापरण्याची सूचना केली. त्यामुळे सभागृहात हशा पिकला.