शासकीय ग्रंथालय, ग्रंथपालांना अपेक्षित अनुदान द्या, आमदार अरुण लाड यांची विधानपरिषदेत मागणी

कुंडल : मुख्यमंत्री तसेच नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळ स्थापनेनंतर पहिलेच हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू आहे. पुणे पदवीधर आमदार अरुण लाड यांनी महाराष्ट्रातील वाचन संस्कृतीचा पाया असलेल्या ग्रंथालयांचा व ग्रंथपाल अनुदानाचा प्रलंबित प्रश्न उपस्थित केला.

वाचन संस्कृती कमी झाली आहे. गेली ५० वर्षे वेगवेगळ्या संस्था ग्रंथालये चालवत आहेत. शासनाकडून ग्रंथपालांचे अनुदान वेळच्यावेळी मिळत नाही. ग्रंथपालांना अनुदान देण्याऐवजी वेतन द्यावे, अशी मागणी गेल्या अधिवेशनातही त्यांनी केली होती. शासनाच्या वतीने ग्रंथालयांचे अनुदान मिळावेच, पण ग्रंथपालांना त्यांना वेतन सुरू करावे. ग्रंथालयांचे ग्रंथपाल तुटपुंज्या पगारात आपली नोकरी करत असून कामाच्या ठिकाणी पर्याप्त वेळ देणे त्यांना अशक्य आहे. प्रशिक्षित ग्रंथपाल हा कमी वेतानामध्ये आपला पूर्ण वेळ कसा देऊ शकेल? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी केला. 

ग्रंथालयामध्ये अगदी पुस्तकांची मागणी जरी केली, तरी सुरुवातीला ग्रंथपालांना स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागतात. शिवाय कमी वेतनामध्ये ग्रंथपाल हे उच्चशिक्षित मिळत नसल्याने त्यांना ग्रंथालय कामकाजातील किचकट प्रक्रिया पूर्ण करून देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. ग्रंथालयांचे वार्षिक सदस्य शुल्कही कमी असल्याने ग्रंथालयांना खर्चासाठी उपलब्ध होणारी रक्कम कमी असून, आता तर ग्रंथालयांच्या खर्चात ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर सरकारने मिळणाऱ्या निधीतून ग्रंथालयाच्या सक्षमीकरणासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणीही ग्रंथालय प्रतिनिधी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.