व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट

शेतकरी चिंतेत : हमीभावापेक्षा कमी दराने धान्याची खरेदी

गजानन पाटील- दरीबडची -जत येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व व्यापारी तालुक्यातील आठवडा बाजारात शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हमीभावापेक्षा कमी दराने घेत आहेत. शेतीमालाला कवडीमोलाचा दर मिळत आहे. यात शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. शेतीमालाला अच्छे दिन कधी येणार? असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
जत तालुका निसर्गाच्या कृपेने १९७२ पासून दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जात आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने जिरायत क्षेत्र अधिक आहे. तालुक्यात जिरायत क्षेत्र ६१ हजार २९९ हेक्टर, तर बागायत क्षेत्र २२ हजार ७५ हेक्टर आहे. तालुक्यात शेतीमालाची उत्पादने खरीप व रब्बी हंगामात घेतली जातात. खरीप हंगामाचे क्षेत्र ६२ हजार २00 हेक्टर व रब्बी हंगामाचे क्षेत्र ८३ हजार ८00 हेक्टर आहे. शेतकरी उत्पादित झालेला शेतीमाल उदरनिर्वाहापुरता शिल्लक ठेवून बाकीचा बाजारात विक्री करतो.
जत तालुक्यातील आठवडा बाजारात शेतीमाल हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापारी खरेदी करीत आहेत. यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक व फसवणूक होत आहे. याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो आहे. मशागतीचा खर्च वाढला आहे. बैलजोड्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने मशागत करावी लागत आहे. नांगरट करण्यासाठी ट्रॅक्टरचा एका तासाचा दर ५00 रुपये आहे. रासायनिक खतांचे दर वाढलेले आहेत. युरिया ३४0 रुपये, डीएपी ११९0 रुपये पोत्याचा दर आहे. वीजबिल १५ टक्क्याने वाढले आहे. मजुरीचा दर वाढला आहे. स्त्री मजुराला २00, तर पुरुषाला ३00 रुपये मजुरी आहे. पिकावर फवारणी करण्यासाठी लागणाऱ्या औषधांच्या दरात गेल्यावर्षी १0 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उत्पादित खर्चाची गोळाबेरीज केली असता, व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा भाव कमी आहे. शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत आहे. याचा विचार केल्यास ज्वारीला २ हजार, बाजरीला २ हजार, हरभरा ४ हजार, गहू ५ हजार, तूर ५ हजार, उडीद ५ हजार ३00 रुपये असा भाव मिळणे गरजेचे आहे.
वास्तविक शेतीमाल खरेदी-विक्रीसाठी व शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळविण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात बाजार समिती अस्तित्वात आहे. रोज माल खरेदीचे २५ टक्के व्यवहार बाजार समितीत, तर ७५ टक्के व्यवहार खासगी व्यापारी करीत आहेत. यात शेतकऱ्यांचा मोठा तोटा होत आहे. खासगी व्यापाऱ्यांना बाजार समितीद्वारेच शेतीमाल खरेदी-विक्री परवाने दिले जातात. यामुळे कृषी उत्पन्न समित्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी होत आहे.



शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या हमी भावाप्रमाणे दर मिळाला पाहिजे. तो मिळत नसेल तर शासनाने जत, संख, उमदी येथे खरेदी-विक्री केंद्र सुरू करावे, अशी आमची मागणी आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी शासनाने खरेदी केंद्र सुरु करून दिलासा द्यावा.
- चंद्रशेखर रेवगोंड, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.