सांगली : नीती आयोग व केंद्रीय कृषी मूल्य समितीने एफआरपी हप्त्यात ऊस उत्पादकांना देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार तीन हप्त्यात एफआरपी द्या, पण गुजरात राज्यातील साखर कारखाने व्यवस्थापन खर्च कमी करून ती रक्कमही वर्षाच्या शेवटी ऊस उत्पादकांना देत आहेत. याप्रमाणे महाराष्ट्रातील कारखान्यांनीही ऊस उत्पादकांना प्रति टन तीन हजार ४०० रुपयेपर्यंत दर द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटना सहकार आघाडीचे प्रमुख संजय कोले यांनी केली आहे.
संजय कोलेे म्हणाले, ऊस उत्पादकांची दरवर्षी आर्थिक कोंडी करण्याचे साखर कारखानदारांचे धोरण दिसत आहे. एफआरपी एकरक्कमी देण्याचा कायदा होता. त्यावेळीही साखर कारखानदार एफआरपीची तुकडेच करत होते. तेही अनेकवेळा शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाहीत. आता तर केंद्र सरकारने एफआरपीचे तुकडे करण्यास रीतसर परवाना दिला आहे. यापूर्वी गुजरात राज्यातील साखर कारखाने एफआरपीचे तुकडे करूनच शेतकऱ्यांना उसाचे बिल देत होते. परंतु, हे कारखानदार एफआरपी, तर शेतकऱ्यांना देत होते. याशिवाय, कारखाना व्यवस्थापनाचा खर्च कमी करून प्रति टन ४०० रुपये शेतकऱ्यांना देत होते. यामुळे गुजरात राज्यातील कारखाने शेतकऱ्यांना प्रति टन तीन हजार ४०० रुपयेपर्यंत दर देत आहेत. याप्रमाणे सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्याने दर दिले, तर एफआरपीचे तुकडे करण्यास आमची काहीच हरकत नाही. पण, एफआरपीपेक्षा जादा दर दिला नाही, तर कारखान्यांचे गळीत हंगामही आम्ही चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.