...अन्यथा ड्रेनेज ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करू

महापालिकेचा इशारा : शहरातील काम मंदगतीने सुरू असल्याने नाराजी, एप्रिलपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आदेश

सांगली : महापालिका क्षेत्रात सांगली व मिरजेसाठी मंजूर झालेल्या ड्रेनेज योजनेचे काम मंदगतीने सुरू असून येत्या एप्रिलअखेर दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास ठेकेदारावर गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त अजिज कारचे व महापौर विवेक कांबळे यांनी सोमवारी बैठकीत दिला.
ड्रेनेजच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी महापालिकेत बैठकीचे आयोजन केले होते. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेसाठी शासनाने एकूण १३५ कोटी रुपयांची भुयारी गटार योजना मंजूर केली आहे. यातील ५६.५३ कोटी रुपयांची योजना मिरजेसाठी आणि ८२ कोटी २२ लाख रुपयांची योजना सांगलीसाठी मंजूर आहे. ही योजना आता १७६ कोटी रुपयांवर गेली आहे. मंजूर योजनेतील आकृतीबंधानुसार ५0 टक्के हिस्सा राज्य शासन अनुदान स्वरुपात देणार असून उर्वरित ५0 टक्के रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. मात्र शासनाने नुकत्याच काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार आता सुधारित १७६ कोटी रुपयांची योजना ७0 टक्के शासन अनुदान व ३0 टक्के महापालिका हिस्सा, अशा आकृतीबंधानुसार सादर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. येत्या महासभेत याबाबतचा ठराव करून तो शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.
दीड वर्षापूर्वी मंजूर कामाची वर्कआॅर्डर ठेकेदाराला दिली होती. एप्रिल २0१५ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याची अट करारपत्रात होती. सध्याच्या कामाचा आढावा घेतल्यानंतर, सांगलीत ३४ टक्के, तर मिरजेत ३९ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापौर कांबळे म्हणाले की, सध्याच्या कामाची परिस्थिती पाहता, एप्रिलपर्यंत शंभर टक्के काम पूर्ण होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करून, नागरी आरोग्याशी खेळ केला म्हणून त्याच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात येईल. ठेकेदाराला याबाबत विचारणा केल्यानंतर त्यांनी, वर्कआॅर्डरला ७ महिन्यांचा विलंब लागल्याचे कारण सांगितले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी बेफिकिरीने वागले असतील, तर त्यांच्यावरही कारवाई करू, असे कांबळे म्हणाले. (प्रतिनिधी)

काम आराखड्यानुसारच
आराखड्यानुसारच दोन्ही शहरात काम सुरू आहे. सहा इंची जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय तांत्रिक समितीनेच घेतला आहे. याशिवाय कामाचे नंतर आॅडिट होणार असल्याने याबाबत कोणतीही बेफिकिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.