निकृष्ट बियाणेप्रकरणी तीन कंपन्यांना नोटिसा

जिल्हा परिषद : कृषी समिती बैठकीत अधिकाऱ्यांवर सदस्यांचा हल्लाबोल

सांगली : आटपाडी व कवठेमहांकाळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्यात आलेले कापसाचे बियाणे निकृष्ट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तरीही याकडे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्यावरून सदस्यांनी त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. कार्यालयात बसून अहवाल न करता शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्याची सूचनाही सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. याप्रकरणी संबंधित तीन कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, यासाठी नोटिसा बजाविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या कृषी समिती सभेत शुक्रवारी घेण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती मनीषा पाटील होत्या. आटपाडी तालुक्यातील ७००, तर कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ७० शेतकऱ्यांना कापसाचे बियाणे पुरविण्यात आले होते. हे बियाणे निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषदेकडे केल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने या बियाणांचे नमुने राहुरी कृषी विद्यापीठाकडे तपासणीसाठी पाठविले होते. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून बियाणांची उत्पादन क्षमता कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी कृषी समिती बैठकीत सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. कृषीधन (सुपर फायबर बियाणे), ग्रीन गोल्ड (कविता गोल्ड), तर वर्धा येथील दफ्तरी सीड या बियाणांच्या कंपन्यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश सभापती मनीषा पाटील यांनी दिले. या कंपन्यांनी निकृष्ट बियाणे दिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करून संबंधित शेतकऱ्यांना संबंधित कंपन्यांकडून तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी, असेही आदेश यावेळी देण्यात आले. जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. खरीप हंगाम वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यावरही सभेत चर्चा झाली. जिल्ह्यातील तीन लाख ९२ हजार हेक्टरपैकी २ लाख ६७ हजार हेक्टरवर खरिपाची पेरणी झाली आहे. पावसाअभावी पिके करपू लागली आहेत. त्यामुळे शासनाने या पिकांचा पंचनामा करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, असा ठराव करण्यात आला. (प्रतिनिधी)ग्रामसेवकांना नोटिसाइको व्हिलेजअंतर्गत प्रचारसाहित्य खरेदीप्रकरणी वाळवा तालुक्यातील ६४ ग्रामसेवकांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. इको व्हिलेज अभियानात फलक खरेदी करण्यात आली होती. त्यात ४ लाख ७८ हजार रुपयांची अनियमितता होती. याप्रकरणी पूर्वी ग्रामसेवकांना नोटिसा बजाविल्या होत्या. आता विभागीय चौकशी का करू नये?, अशी नोटीस बजाविली आहे.