महापालिका, समितीला व्यापाऱ्यांचा ठेंगा

प्रश्न एलबीटीचा : १५ एप्रिलचा अल्टिमेटम; अडीच कोटीचा भरणा; कारवाईचीही प्रशासकीय तयारी सुरू

सांगली : महापालिकेच्या एलबीटीच्या उत्पन्नात गेल्या पंधरा दिवसात फारसा फरक पडलेला नाही. व्यापाऱ्यांनी दोन वर्षातील थकित एलबीटीपोटी २५ टक्के रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण आतापर्यंत केवळ अडीच कोटी रुपयेच पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या पदरी मोठी निराशाच पडली आहे. कृती समितीनेही कर भरण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या बैठका, सभा घेऊन आवाहन केले. पण त्यालाही ठेंगा दाखविला गेला आहे. दरम्यान, पालिकेने कर भरण्यासाठी १५ एप्रिलचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यानंतर व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
राज्य शासनाने एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. त्यात २०१३-१४ व २०१४-१५ या दोन वर्षात व्यापाऱ्यांकडे कोट्यवधी रुपयांचा एलबीटी थकित आहे. पालिकेच्या आकडेवारीवरून थकबाकी सुमारे १४० कोटीच्या घरात आहे. महापौर विवेक कांबळे यांनी थकित एलबीटी वसुलीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली. थेट बाजारपेठेत जाऊन प्रशासनाला बळ देण्याचा प्रयत्न केला. महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारताच राज्य शासनाचे नाव पुढे करीत कृती समितीने सांगलीत बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले. दोन दिवस चाललेल्या या आंदोलनाची सांगता अखेर तडजोडीने झाली. पालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते मदन पाटील, खासदार संजय पाटील यांची शिष्टाई कामी आली. व्यापाऱ्यांनी थकित एलबीटीपैकी २५ टक्के रक्कम तात्काळ पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावयाची व विवरणपत्र भरून त्यासोबत तीन हप्त्यात उर्वरित रक्कम भरण्याचे कृती समितीने मान्य केले. व्याज व दंड वसूल न करण्याबाबत पालिकेनेही सहकार्याची भूमिका घेतली. व्यापाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे साऱ्या गोष्टी घडल्याने आता पालिकेची तिजोरी भरेल, अशा आनंदात पदाधिकारी, प्रशासन होते. पण त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. गेल्या पंधरा दिवसात केवळ अडीच कोटी रुपयांचा एलबीटी वसूल झाला. त्यात कृती समितीच्या सदस्यांनी २५ टक्के रक्कम भरून सुरूवात केली. पण त्यानंतर मात्र व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे.
कृती समितीचे सदस्य समीर शहा व इतरांनी ठिकठिकाणी व्यापाऱ्यांच्या बैठका घेऊन २५ टक्के रक्कम भरण्याचे जाहीर आवाहन केले. तसेच बाजारपेठेत रिक्षा फिरवून ध्वनिक्षेपकावरून जाहीर आवाहनही केले. शिवाय पत्रके काढून विविध व्यापारी असोसिएशनलाही पाठविली आहेत. वैयक्तिक पातळीवर शहा यांनी बरेच प्रयत्न केले. पण त्यालाही आता व्यापाऱ्यांचा प्रतिसाद नसल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)
महापौरांचे सामूहिक प्रयत्न
महापौर विवेक कांबळे यांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हक्काच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागणार असल्याने सर्व महापालिकांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे नियोजन केले आहे. राज्यातील ड वर्गातील सर्व महापालिकांचे महापौर व उपमहापौरांना त्यांनी पत्रही पाठविले आहे. दोन दिवसात अकोला, नांदेड, अमरावती या पालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांशी संपर्क साधून पुढील वाटचालीबाबत चर्चा केली. येत्या २९ मे रोजी महापौर परिषद होत आहे. या परिषदेतही पुन्हा चर्चा होऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाणार आहे. व्यापाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कर भरण्याचा शब्द दिला होता, तो त्यांनी पाळावा, असे आवाहन कांबळे यांनी केले.