सांगली : जिल्हा परिषदेच्या सभापती निवासांमध्ये बेकायदा राहणाऱ्यांची गुरुवारी हकालपट्टी करण्यात आली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी ही कारवाई केली. कोणीही यावे आणि पथारी पसरावी असा प्रकार चालणार नसल्याचा इशारा दिला.
जिल्हा परिषदेच्या सभापती व अधिकाऱ्यांसाठी त्रिकोणी बागेजवळ निवासस्थानांची व्यवस्था आहे. सर्व सदस्य व पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकालावधी २१ मार्च रोजी संपला. त्यानंतर सभापतींनी बंगले रिकामे केले, पण त्यातील काहींच्या किल्ल्या जिल्हा परिषदेकडे जमा झालेल्या नव्हत्या. बंगल्यांत पदाधिकारी सध्या राहण्यास नसले, तरी अनाहुतांकडून वापर मात्र सुरूच होता.
यासंदर्भात काही सजग नागरिकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांची भेट घेतली. बंगल्यांच्या गैरवापराची माहिती दिली. त्यानंतर आज गुडेवार यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह बंगल्यांची झाडाझडती घेतली. त्यावेळी तेथे काही जणांनी मुक्काम ठोकल्याचे निदर्शनास आले.
एका बंगल्यात काही विद्यार्थी राहिले होते, तर अन्य एका बंगल्यात कोणीतरी कार्यकर्ता राहण्यास होता. तिसऱ्या बंगल्यातही दोघा-तिघांनी मुक्काम ठोकल्याचे दिसून आले. गुडेवार यांनी तातडीने बंगले रिकामे करण्यास सांगितले, अन्यथा कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला. नवी कुलुपे लावण्याची प्रशासनाला सूचना केली. त्यानंतर संबंधितांनी बंगल्यातून काढता पाय घेतला.
दरम्यान, सभापतींना राहण्यासाठी बंगले दिले असले, तरी गेल्या पाच वर्षांत तेथे सहकुटुंब कोणीही राहिले नाही. एखाद्या-दुसऱ्या सभापतीनींच दोन-तीन महिन्यांपुरता मुक्काम ठोकला होता. अत्यंत टापटीप आणि सुरक्षित असलेल्या बंगल्यांचा वापर पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांनीच वेगवेगळ्या उद्योगांसाठी केला. अशा उद्योगी कार्यकर्त्यांना गुडेवार यांनी आज हाकलून लावले.
जिल्हा परिषदेच्या इमारतींचा सर्रास गैरवापर
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जिल्हाभरातील इमारतींचा असाच गैरवापर सर्रास सुरू आहे. गरजूंच्या उपयोगासाठी म्हणून दिल्या असताना तेथे दुसरेच उद्योग सुरू आहेत. त्यांचीही झाडाझडती घेतली जाणार आहे.