‘एलबीटी’चा तिढा कायम

व्यापारी महासंघाचा इशारा : लवकर धोरण न ठरल्यास आंदोलन

कोल्हापूर : नवीन सरकारनेही ‘एलबीटी’चे समर्थन करण्याची जुन्या सरकारचीच री ओढली आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी एलबीटी आणि जकात रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन देऊनही फडणवीस सरकार एलबीटी रद्द करण्यास चालढकल करीत असल्यामुळे असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाल्याच्या भावना व्यापारी वर्गाने व्यक्त केल्या आहेत. एलबीटी’बाबत लवकर धोरण जाहीर करावे; अन्यथा तीव्र आंदोलनभाजप पक्षाने सत्तेत येण्यापूर्वी विनापर्याय एलबीटी आणि जकात रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. कॉँग्रेसनेही ‘जीएसटी’चा पर्याय ठेवून आमच्याशी वाटाघाटी केल्या होत्या. आम्हांला ते मान्य नव्हते. १८ नोव्हेंबरला मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी आणि जकात रद्द करण्याकडे सरकारचा कल असल्याचे आश्वासन दिले होते; पण अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी एलबीटी रद्द करण्यासाठी जीएसटीच्या पर्यायाबाबत केलेले विधान हे मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेशी विसंगत आहे. या विधानामुळे भाजपने व्यापाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची भावना व्यापारी वर्गात उमटत आहे. सरकारने महाराष्ट्रातील इतर शिखर व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून ‘एलबीटी’बाबतचे धोरण लवकरात लवकर जाहीर करावे, अन्यथा व्यापारी संघटना तीव्र आंदोलन करतील. आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत बैठक घेणार आहोत. तसेच व्यापार क्षेत्रातील समस्यांवर दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर देशभरातील व्यापारी आंदोलन करणार आहेत. - अतुल शहा, अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य व्यापारी महासंघ.जुन्या सरकारचीच री भाजपने ओढलीएलबीटी आणि जकात रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन भाजपने दिले होते; पण आता सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या सरकारप्रमाणेच भूमिका घेतली आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नस्रोतासाठी अन्य पर्याय मिळाल्यास एलबीटी बंद करण्याचे आश्वासन कॉँंग्रेस सरकारनेही दिले होते. नवीन सरकारही तीच जुनी भूमिका मांडत आहे. मग या दोन्हींत फरक काय? एलबीटी आणि जकात या दोन्हींनी व्यापारी वर्गाचा विरोध आहे. एलबीटीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या भूमिकेबाबत व्यापारी वर्गाची भावना तीव्र आहे. - आनंद माने, अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सव्यापाऱ्यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण एलबीटी रद्दबद्दल मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्या विधानांतील विसंगतीमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये सरकारविषयी अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. या सरकारने एलबीटी आणि जकातीबाबतचे धोरण लवकरात लवकर जाहीर करावे. व्यापाऱ्यांनी सरकारवर विश्वास दाखवलेला होता. तो गमावता कामा नये. - प्रदीपभाई कापडिया, अध्यक्ष, किराणा भुसारी माल असोसिएशन.दुसऱ्या कोणत्याही कराला विरोध ‘जीएसटी’ लागू करण्यासाठी जानेवारी २०१५ पर्यंत केंद्र शासनाची परवानगी मिळाली नाही, तरी राज्य सरकारने जीएसटी लागू होण्याची वाट न पाहता एलबीटी रद्द करावा. एलबीटी रद्द करून त्याऐवजी कोणताही कर आकारण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला विरोध करण्यात येईल.- सदानंद कोरगावकर, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा व्यापारी व उद्योग महासंघ