कृष्णा नदी प्रदूषण: दत्त इंडिया, स्वप्नपूर्तीला कारखाना बंद करण्याचे आदेश, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारवाई 

पाटबंधारेला पाण्याचा तर महावितरणला वीजपुरवठा बंद करण्याची सूचनाही दिली

सांगली : कृष्णा नदीच्याप्रदूषणप्रश्नी गंभीर दखल घेत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सोमवारी वसंतदादा साखर कारखाना चालविणाऱ्या दत्त इंडिया कंपनीसह डिस्टलरी चालविणाऱ्या स्वप्नपूर्ती शुगर्सला कारखाना बंद करण्याचे आदेश दिले. पाटबंधारेला पाण्याचा तर महावितरणला वीजपुरवठा बंद करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली आहे.

चार दिवसांपूर्वी कृष्णा नदीत अंकलीजवळ मासे मृत झाले. यावरून संतप्त झालेल्या सामाजिक संघटनांनी आंदोलने केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पहिल्याच दिवशी प्रदूषणाचा स्रोत शोधून काढत दत्त इंडिया कंपनीला नोटीस बजावली होती. घटनास्थळाचा पंचनामा करून त्याबाबतचा एक अहवालही उपप्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी नवनाथ औताडे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला पाठविला होता. त्याची दखल घेत, दोन्ही कंपन्यांना सोमवारी नोटीस बजावण्यात आली.

मंडळाने दोन्ही कंपन्यांना नदीच्या प्रदूषणास व मासे मृत होण्यास जबाबदार धरले आहे. नोटिशीत त्याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना सध्या श्री दत्त इंडिया कंपनी चालवित आहे, तर कारखान्याची डिस्टलरी स्वप्नपूर्ती शुगर लिमिटेड ही कंपनी चालवित आहे. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांनी तातडीने कारखाने बंद करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

कंपन्यांना नोटिसा बजावतानाच मंडळाने महावितरण कंपनी व पाटबंधारे विभागाला वीज व पाणीपुरवठा तोडण्याची सूचना दिली आहे. तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे पत्रात म्हटले आहे. सोमवारी पत्रे प्राप्त झाल्याने मंगळवारी वीज व पाणीपुरवठा तोडला जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेविरोधातही कारवाईच्या हालचाली

महापालिकेस यापूर्वीच फौजदारी कारवाईची नोटीस मंडळाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी बजावली आहे. त्यावर महापालिकेने अद्याप खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत मंडळामार्फत महापालिकेवरही मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

‘दत्त इंडिया’कडून प्रतिसाद नाही

दत्त इंडिया कंपनीच्या उपाध्यक्षांना याप्रश्नी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे कंपनीची भूमिका समजू शकली नाही. शेवटच्या टप्प्यात कारखाना बंद झाल्यास कंपनीच्या, तसेच ऊस तोडणी करून गाळपाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.