सुनावणीपूर्वी निम्मी रक्कम भरणे अनिवार्य

वाढीव घरपट्टीचा वाद : अपिलाबाबत इस्लामपूर मुुख्याधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण

इस्लामपूर : महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमातील कलम ११९ नुसार शहरातील २००६-०७ पासून १४-१५ पर्यंत नव्याने बांधण्यात आलेल्या ४ हजार ३४३ मालमत्ताधारकांना कराच्या नोटिसा दिल्या आहेत. शासननिर्णयानुसार ५० टक्के रक्कम भरुन अपील दाखल करावे अथवा सुनावणीपूर्वी ती रक्कम भरणे अनिवार्य आहे, असे आज (बुधवारी) इस्लामपूर पालिकेचे मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी स्पष्ट केले.शहरात पालिकेने दिलेल्या वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसांवर वादळ उठलेले असताना मुख्याधिकारी देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनाची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, मुळात करमूल्य ठरवणे, त्याची यादी करणे व त्यानुसार नोटिसा पाठवणे ही प्रशासकीय बाब आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी अथवा विरोधी पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग असत नाही. नगररचना विभागाचे सहायक संचालक हे कर निर्धारण अधिकारी असतात. त्यांच्याकडूनच हे करमूल्य ठरवले जाते. त्यानंतर आलेल्या नोटिसांवर त्यांच्यासमोर पहिल्या अपिलाची सुनावणी होते. त्यावेळी करमूल्य भरले नाही तरी चालते, मात्र प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या समितीसमोर ज्यावेळी सुनावणी होईल, त्यावेळी करापैकी ५० टक्के रक्कम भरणे बंधनकारक ठरते.ते म्हणाले, ज्या हरकतदारांनी ५० टक्के रक्कम भरली आहे, त्यांची अपिले सुनावणीसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहेत. शहरात आजअखेर १७ हजार ९१ एकूण मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ज्यांनी वापरात बदल, सुधारित बांधकाम, नवीन बांधकाम केले, अशा ४ हजार ३४३ जणांना नोटिसा दिल्या आहेत. जुन्या मालमत्ताधारकांना ही नोटीस दिलेली नाही. मात्र जर नजरचुकीने अशी नोटीस दिली गेली असल्यास त्याची खातरजमा करुन ती रद्द केली जाईल.देशमुख म्हणाले, स्थानिक स्वराज संस्था या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या पाहिजेत ही भूमिका असल्याने शासनाने त्यादृष्टीने २०१० नंतर अनेक कायद्यात बदल केले आहेत. भविष्यात मिळणारी अनुदाने ही वसुलीशी निगडित असणार आहेत. त्यामुळेच ६-७ वर्षांत झालेल्या नव्या मालमत्तांवर कर आकारणी झाली पाहिजे. नागरिकांनी थेट प्रशासनाशी संपर्क साधून ही प्रक्रिया समजून घेऊन सहकार्य करावे. (वार्ताहर)

नगररचना विभागाकडूनच कर निर्धारण
मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख म्हणाले की, शहरातील ज्या हरकतदारांनी ५० टक्के रक्कम भरली आहे, त्यांची अपिले सुनावणीसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहेत. नगररचना विभागाचे सहायक संचालक हे कर निर्धारण अधिकारी असतात. त्यांच्याकडूनच हे करमूल्य ठरवले जाते. त्यामध्ये सत्ताधारी अथवा विरोधी पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग असत नाही. त्यानंतर आलेल्या नोटिसांवर त्यांच्यासमोर पहिल्या अपिलाची सुनावणी होते.