सांगली : कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात सीमावर्ती भागातील महाराष्ट्रातीलशेतकरी, पिचलेली जनता शेजारच्या राज्यातील सोई-सुविधा, प्रगती पाहून तिकडे जाण्याची भाषा करत आहे. त्याला इथले आजपर्यंतचे राज्यकर्ते कारणीभूत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी राज्य सोडून जाण्यापेक्षा नाकर्त्या राज्यकर्त्यांना हाकला, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगलीत पत्रकार परिषदेत आज, शनिवारी केली.रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, जत पूर्वी भागातील जवळपास ४२ गावे कर्नाटकात जाण्यास तयार आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली ता. तेलंगणा राज्यात सामील करण्याची मागणी आहे. गुजरात शेजारील महाराष्ट्रातील गावेही तिकडे जाण्याची भाषा करत आहेत. हे सर्व का घडतंय?आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांचा भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभार कारणीभूत आहे. खोके आणि फ्रीजच्या खोक्यातून पैशाची भाषा सुरू आहे. जनतेची लूट करून घरे भरण्याचा उद्योग सुरू आहे. याला कोणताच पक्ष अपवाद दिसत नाही. त्यामुळे इथली जनता वैतागली आहे. हे महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांसाठी निश्चितच भूषणावह नाही. राज्यकर्ते आणि प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचे उदाहरण आहे. कर्नाटक, तेलंगणामध्ये १०० टक्के मोफत वीज आणि पाणी मिळत आहे. रस्ते चांगले असून शेतीमालाला दरही चांगला मिळत आहे. गुजरातचे अमूल दूध सर्वाधिक दर देत असून उसाला गुजरातमध्ये प्रति टन ४७०० रुपये, उत्तर प्रदेशात ३९०० रुपये, कर्नाटकात ३६०० रुपये आणि महाराष्ट्रातील साखर कारखाने ३०५० रुपये दर देत आहेत. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांचे धोरण शेतकरीविरोधी असल्यामुळेच शेतकरी, कष्टकऱ्यांना महाराष्ट्रात राहावे असे वाटत नाही, ही गंभीर बाब आहे. यातून तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धडा घेऊन शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावेत, असेही त्यांनी आवाहन केले.
राज्यकर्त्यांनीच शासकीय दूध डेअरी बंद पाडलीमहाराष्ट्रातील दूध संघ चालकांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी शासकीय दूध डेअरी बंद पाडण्याचे पाप केले आहे. एकही शासकीय संस्था राज्यकर्त्यांनी चांगली चालविली नसल्यामुळेच महाराष्ट्राचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. गुजरातचे अमूल दूध देशात नंबर एकवर गेले असताना महाराष्ट्रातील शासकीय डेअरीला कुलूप कसे लागते ? असा संतप्त सवालही रघुनाथदादांनी उपस्थित केला. सहकारी साखर कारखानेही बंद पाडून खासगी कंपन्यांच्या घशात घातले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
दूध संघाकडून आठ हजार कोटींचा गैरव्यवहारदूध उत्पादकांना प्रति लिटर २५ रुपये दूध दर देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रति लिटर पाच रुपयांचे अनुदान दूध संघ चालकांना दिले होते. दि. १९ जून २०१७ ते दि. २७ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या दुधातील रकमेत आठ हजार कोटींचा दूध संघ चालकांनी गैरव्यवहार केला आहे, असा आरोप रघुनाथदादांनी केला. या गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, सुनील केदार आणि सध्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केली आहे. या एकाही मंत्र्याने चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली