यंत्रमागाचा अर्थसाहाय्य योजनेत समावेश

अनिल बाबर : पालकमंत्र्यांची ग्वाही; विट्यातील वस्त्रोद्योगाला दिलासा

विटा : केंद्र शासन पुरस्कृत इन-सिटू अपग्रेडेशन आॅफ पॉवरलूम योजनेंतर्गत साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या राज्याच्या अर्थसाहाय्य योजनेत विटा शहराचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती आ. अनिल बाबर यांनी आज, मंगळवारी पत्रकारांना दिली. याबाबत वस्त्रोद्योग व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्याचेही आ. बाबर यांनी सांगितले.आ. बाबर म्हणाले, विटा शहरात मोठ्या प्रमाणात यंत्रमाग व्यवसाय विखुरला आहे. राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाच्यावतीने संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीत, राज्यातील मालेगाव, नागपूर, भिवंडी, इचलकरंजी व सोलापूर येथील साधे यंत्रमागधारक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, असे नमूद करण्यात आले होते. या योजनेत विटा शहराचा समावेश नव्हता. त्यामुळे वस्त्रोद्योगात राज्यात अग्रेसर असलेल्या विटा शहराचा या योजनेत समावेश व्हावा, अशी मागणी वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यावेळी मंत्री पाटील यांनी विटा शहरातील यंत्रमागांचाही या अर्थसाहाय्य योजनेत समावेश करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिल्याचे आ. अनिल बाबर यांनी यावेळी सांगितले.दरम्यान, या योजनेचा सांगली जिल्ह्यातील यंत्रमागधारकांना फायदा होणार आहे. महावितरणच्या वाढत्या वीज दरामुळे अडचणीत आलेला वस्त्रोद्योगाला पुन्हा नव्या जोमाने चालण्यास मदत होणार आहे. (वार्ताहर)

काय आहे ही योजना...
साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी यंत्रमागधारकांना राज्य शासनाकडून प्रति यंत्रमाग १० हजार, तर केंद्राकडून १५ हजाराचे अनुदान दिले जाते. राज्य शासन प्रति यंत्रमागधारकास जास्तीत जास्त ८० हजार रूपये, तर केंद्र शासन जास्तीत जास्त १ लाख २० हजार रूपये प्रत्येक यंत्रमागधारकास देते, असे या अर्थसाहाय्य योजनेचे स्वरूप असल्याचेही आ. अनिल बाबर यांनी सांगितले.