पालिकेच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

घनकचऱ्याचा प्रश्न : हरित न्यायालयाच्या निकालाविरूद्ध अपील

सांगली : महापालिकेने घनकचराप्रश्नी हरित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपिलावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच पालिकेचे भवितव्य अवलंबून आहे. पालिकेवर बरखास्तीची टांगती तलवार असल्याने नगरसेवकांनीही धास्ती घेतली आहे.
पालिका क्षेत्रात कचरा उठाव वेळेवर होत नाही, समडोळी व बेडग रस्त्यावर डेपोत कचरा तसाच ठेवला जातो, आजूबाजूच्या भागात रोगराई पसरत आहे. महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प राबबावा, यासाठी शहर सुधार समितीच्यावतीने प्रा. आर. बी. शिंदे यांनी पुणे येथील हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश व्ही. आर. किणगावकर व प्रदूषणतज्ज्ञ अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने, अंदाजपत्रकात ३२ कोटींची तरतूद केली असेल, तर दोन वर्षाचे ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करावेत. ही रक्कम विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली कचरा व स्वच्छतेवर खर्च केली जाईल, असे सांगून, तीन आठवड्यात पालिकेने रक्कम जमा न केल्यास बरखास्तीचा इशाराही दिला होता.
महापालिकेने पुन्हा एकदा हरित न्यायालयात अर्ज करून, आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने मुदतवाढीसाठी प्रयत्न केले. पण न्यायालयाने पालिकेला दाद दिली नाही. महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी हरित न्यायालयाच्या निकालावर अपील दाखल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील दाखल करून घेतले असून बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
पालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. गिरी व सुहास कदम काम पाहणार आहेत. उपायुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ, पालिकेचे वकील सुशील मेहता हे दोघेही दिल्लीतच आहेत. (प्रतिनिधी)