माजी संचालकांच्या याचिकेवर आज सुनावणी

जिल्हा बॅँक निवडणूक : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या माजी संचालकांनी सहकार विभागाच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेली याचिका बुधवारी न्यायालयीन पटलावर आली नाही. त्यामुळे याप्रकरणी गुरुवारी, १६ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते प्रा. सिकंदर जमादार यांनी दिली. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील सव्वाचार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी शुल्काची जबाबदारी ४० तत्कालीन संचालकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या या कारवाईविरोधात १७ माजी संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सुरुवातीला द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणी सुरू होती. आता हे प्रकरण न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत यांच्या न्यायालयात वर्ग झाले आहे. आज न्यायालयाच्या पटलावर हे प्रकरण आले नाही. त्यामुळे गुरुवारी १६ रोजी सुनावणी होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते, उमेदवार यांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. प्रा. जमादार म्हणाले की, याप्रकरणी सहकार विभागाकडेही आम्ही न्याय मागितला होता. त्यांनी तो दिलेला नाही. आता न्यायालयातच आम्हाला याविषयीचा न्याय मिळेल. आम्ही आशावादी आहोत. ज्या प्रकरणाची चौकशीच अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्याच्या चौकशीचे शुल्क वसूल करण्याची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे मत आम्ही यापूर्वीही मांडले आहे. याच मुद्द्यावर आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. आमची बाजू योग्य असल्याने आम्हाला निश्चितपणे न्याय मिळेल, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)

निवडणुकीतून एकही माघार नाही
जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाले असले तरी, एकाही उमेदवाराने अद्याप अर्ज मागे घेतलेला नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी धोरणात्मक बैठका २0 व २२ एप्रिल रोजी ठेवल्याने अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीत शेवटच्या दोन दिवसात मोठ्या प्रमाणावर अर्ज मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी यंदा विक्रमी अर्ज दाखल झाले आहेत. दाखल झालेल्या ४८२ अर्जांपैकी ३८४ जणांचे ४२१ अर्ज वैध ठरले आहेत. चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चित झालेल्या २३ संचालकांसह ६१ उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले आहेत. तरीही २१ जागांसाठी तब्बल ३८४ जणांचे अर्ज अजूनही रिंगणात आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी ११ ते २४ एप्रिलपर्यंत मुदत आहे. मुदत सुरू होऊन चार दिवस झाले तरी एकाही उमेदवाराने अद्याप अर्ज मागे घेतलेला नाही. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या समर्थकांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे इच्छुकांची मोठी गर्दी यंदा बॅँकेच्या निवडणुकीत दिसत आहे. नेत्यांच्या आदेशाप्रमाणे अर्ज दाखल केल्याने त्यांच्याच आदेशानंतर अर्ज मागे घेतले जाणार आहेत. पक्षीय स्तरावर अद्याप कोणाचेही धोरण ठरलेले नाही. निवडणूक बिनविरोध होणार की स्वतंत्र पॅनेलमार्फत होणार, याबाबत अद्याप चित्र स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे नेते, कार्यकर्ते व इच्छुक निश्चिंत आहेत. त्यातच नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहे.