सांगलीच्या टोल वसुलीस स्थगिती

उच्च न्यायालय : कृती समितीकडून निर्णयाचे स्वागत

सांगली : जिल्हा न्यायालयाने अशोका बिल्डकॉन कंपनीस टोल वसुलीसाठी दिलेल्या १६ वर्षे ९ महिन्यांच्या मुदतवाढीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती सर्वपक्षीय कृती समितीच्या सदस्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. न्यायालयीन निर्णयानंतर सांगलीच्या विश्रामगृहासमोर सर्वपक्षीय कृती समितीने आनंद साजरा केला. भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षा नीता केळकर, माजी उपमहापौर प्रशांत मजलेकर, नगरसेविका स्वरदा केळकर, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, शिवसेनेचे अजिंक्य पाटील, स्वातंत्र्यसैनिक बापूसाहेब पाटील, अनिल शेटे, आदी उपस्थित होते. या सर्वांनी सर्वपक्षीय कृती समितीची भूमिका मांडली. यावेळी नीता केळकर म्हणाल्या की, आजवर शासकीय पातळीवर टोलबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या गाफीलपणाचा फटका येथील नागरिकांना बसला. जिल्हा न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत टोल वसुलीस मुदतवाढ दिली होती. या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्यामुळे सर्वपक्षीय कृती समितीला दिलासा मिळाला आहे. केवळ न्यायालयाचा निर्णय झाला म्हणून आम्ही निश्चिंत होणार नाही. सांगलीच्या टोलचा समावेश ‘बायबॅक’ योजनेत करण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. पालकमंत्रीच त्याबाबत गंभीर असल्यामुळे त्याबाबतही लवकरच निर्णय होईल, अशी आशा आहे. यावेळी बापूसाहेब पाटील म्हणाले की, टोलच्या प्रश्नात यापूर्वी शासकीय अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केला आहे. त्यांच्या हलगर्जीपणाचा फटका सांगलीकरांना बसत आहे. स्वरदा केळकर यांनी सांगितले की, यापुढे आता शासकीय पातळीवरून कोणताही हलगर्जीपणा होणार नाही, याची दक्षता शासनाने घेतली आहे. तशी मागणीही आम्ही केली होती. अजिंक्य पाटील म्हणाले की, बायबॅकमध्ये सांगलीच्या टोलचा समावेश होईपर्यंत आम्ही लढत राहू. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वच सदस्यांनी स्वागत करून आनंद व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)असा आहे टोलचा प्रवाससांगलीतील बायपास रस्ता व पुलासाठी अशोका कंपनीला काम देण्यात आले होते. साडेसात कोटी रुपयांचे हे काम होते. त्यासाठी कंपनीला टोल वसुलीसाठी १६ वर्षे ३ महिने मुदत दिली होती. २००० पासून सुरू झालेली टोलवसुली २०१४ पर्यंत सुरू होती. जानेवारी २०१४ मध्ये टोल बंद करण्यात आला. कंपनीने सुरुवातीपासून एक कोटी २० लाखांच्या वाढीव खर्चासाठी पुन्हा टोल वसुलीसाठी परवानगी मागितली होती. लवादासमोर हा विषय गेल्यानंतर लवादाने वाढीव खर्चाच्या वसुलीसाठी कंपनीला आणखी १६ वर्षे ९ महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयानेही लवादाचा निर्णय कायम केला. सांगलीतील तदर्थ जिल्हा व सत्रन्यायाधीश जी. एस. शेगावकर यांनी गत महिन्यात यापूर्वीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. त्यामुळे कंपनीला पुढील १६ वर्षे सांगलीत टोल वसुली करण्याचा मार्ग मोकळा होता. या निर्णयास महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या निकालास स्थगिती दिली असल्याची माहिती मंगळवारी सर्वपक्षीय कृती समितीने दिली.