हरित न्यायालयाने पालिकेला फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका : ३० कोटी भरा, मगच म्हणणे ऐकू

सांगली : घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी हरित न्यायालयाने दोन आठवड्यापूर्वी पालिकेला ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. या निकालावर पालिकेने शुक्रवारी हरित न्यायालयात अर्ज दाखल करून मुदतवाढीची मागणी केली. पण न्यायालयाने आधी ३० कोटी रुपये जमा करा, मगच पालिकेला मुदतवादीचा निर्णय घेऊ, अशा शब्दात पुन्हा एकदा फटकारले. दरम्यान, पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असून त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
पालिका क्षेत्रात कचरा उठाव वेळेवर होत नाही. समडोळी व बेडग रस्त्यावर डेपोत कचरा तसाच ठेवला जातो. आजूबाजूच्या भागात रोगराई पसरत आहे. अनेक भागात श्वानदंशाच्या घटना घडल्या आहेत. त्यात एका मुलीचा बळीही गेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प राबबावा, यासाठी शहर सुधार समितीच्यावतीने प्रा. आर. बी. शिंदे यांनी पुणे येथील हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायाधीश व्ही. आर. किणगावकर व प्रदूषण तज्ज्ञ अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अंदाजपत्रकात ३२ कोटींची तरतूद केली असेल, तर दोन वर्षाचे ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करावेत, ही रक्कम विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली कचरा व स्वच्छतेवर खर्च केली जाईल. येत्या तीन आठवड्यात पालिकेने रक्कम जमा न केल्यास बरखास्तीचा इशाराही दिला होता. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शुक्रवारी अपील दाखल केले.
दरम्यान, महापालिकेने पुन्हा एकदा हरित न्यायालयात अर्ज करून आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने मुदतवाढीसाठी प्रयत्न केले. पण न्यायालयाने पालिकेला दाद दिली नाही. उलट आधी ३० कोटी रुपयांची रक्कम न्यायालयाने घालून दिलेल्या मुदतीत जमा करावी. त्यानंतर पालिकेचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेऊ, असे सांगितले. त्यामुळे पालिकेची निराशा झाली आहे. (प्रतिनिधी)