सिंचन योजनांचे भवितव्य अंधारात

प्रतीक पाटील : विभागवार नियोजनाचा फटका बसण्याची चिन्हे

सांगली : वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कधी विभागांमध्ये भेदभाव केला नाही. जेवढी कामे पश्चिम महाराष्ट्रात केली, तेवढीच विदर्भ व अन्य विभागात केली. मात्र, सध्या विदर्भावर जास्त लक्ष केंद्रित केले जात आहे. अशीच परिस्थिती राहिली, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन योजनांचे भवितव्य अडचणीत येईल, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. ते म्हणाले की, टेंभू आणि म्हैसाळ या दोन्ही योजनांना नव्या सरकारच्या कालावधीतील धोरणांचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. या योजना किमान पाच वर्षे तरी चालू ठेवाव्या लागतील. पाच वर्षानंतर आमचे सरकार आले, तर पुन्हा त्यांना चालना मिळू शकते. सध्याच्या परिस्थितीत सिंचन योजनांसाठी राज्यातील राजकीय वातावरणाशी, अनुशेषाच्या प्रश्नाशी आणि केंद्र शासनाशी अशा तिन्ही पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागेल. या योजना साखर कारखान्यांमार्फत चालविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्याबाबतचा विचार आणि कृती होणे महत्त्वाचे आहे. ‘आधी पैसे भरा आणि मग योजनांचा लाभ घ्या’, अशाप्रकारचे धोरण सध्याच्या सरकारचे दिसत आहे. आघाडी सरकारने टंचाईतून वीज बिले भागवून योजना कार्यान्वित केल्या होत्या. अशी तत्परता दिसत नाही. केंद्र शासनाच्या कारभाराबाबत ते म्हणाले की, भाजपकडून लोकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. काँग्रेस सरकारच्या अनेक मंत्र्यांवर घोटाळ्याचे आरोप झाले. भाजपचे सरकार बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी, घोटाळे केलेल्यांवर गुन्हे दाखल करायला हवे होते. त्यांनी ते केले नाहीत. घोटाळ्यांचा गाजावाजा झाला. पण प्रत्यक्षात घोटाळेच झाले नसल्याने भाजप सरकार याबाबत काही करू शकलेले नाही. काळ्या पैशाबाबतही ते असमर्थ ठरले आहेत. त्यामुळे लोकांनाच आपोआप सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.
रेल्वेमंत्री महाराष्ट्राचे असूनही जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांना जिल्ह्यातील रेल्वे स्थानकांसाठी व अन्य कामांसाठी निधी मिळविण्यात अपयश आले आहे. (प्रतिनिधी)

आस्था पाहू...
वसंतदादा स्मारकाबाबत ते म्हणाले की, आमच्या सरकारच्या कालावधीतही काही चुका झाल्या आहेत. वसंतदादा स्मारक वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक होते. आता नव्या सरकारला वसंतदादांबद्दल आस्था आहे का ते पाहू.