माजी संचालकांचा आज होणार फैसला !

जिल्हा बँक : उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष; अपात्रतेचे प्रश्नचिन्ह कायम

सांगली : सहकार विभागाच्या कारवाईविरोधात जिल्हा बॅँकेच्या १७ माजी संचालकांनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी, १३ एप्रिल रोजी फैसला होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयावरच जिल्हा बॅँकेतील त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसलाही अवलंबून असल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अनेक दिग्गज नेत्यांचे भवितव्य सहकार विभागाच्या कारवाईने अडचणीत आले आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील ४ कोटी १८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सध्या ४० तत्कालीन संचालकांची चौकशी सुरू आहे. चौकशी सुरू असतानाच लेखापरीक्षकांच्या शिफारसीनुसार लेखापरीक्षणाचे शुल्क संबंधित माजी संचालकांकडून वसूल करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी दिले होते. एकूण २० हजार रुपये शुल्क आहे. प्रत्येक संचालकावर ४२६ रुपयांची जबाबदारी येत असली तरी, एवढ्या कमी रकमेमुळे त्यांचे जिल्हा बॅँकेतील राजकारण संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सहकार कायद्यातील नियमानुसार कोणतीही आर्थिक जबाबदारी निश्चित झाली आणि ती भरली तरी संबंधितांना निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यामुळेच सध्या १७ माजी संचालकांनी मुुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
ज्या आक्षेपार्ह रकमेची अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही, त्याची जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. त्यापूर्वीच आॅडिट फीची वसुली संबंधित संचालकांकडून कशी होऊ शकते?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेही याचिका दाखल केली होती. सहकारमंत्र्यांनी ही याचिका फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयातही याच मुद्द्यावर आता याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर छाननीपूर्वी न्यायालयीन निर्णय त्यांना अपेक्षित होता, मात्र तो अद्याप झालेला नाही. सोमवारी न्यायालयात याविषयीचा अंतिम निर्णय होईल, असे माजी संचालकांचे मत आहे. या निकालावरच जिल्हा बॅँकेतील त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे याकडे जिल्ह्यातील सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा बॅँक निवडणुकीसाठी तत्कालीन ४० पैकी २३ संचालकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. न्यायालयीन निर्णय झालेला नसल्याने सहकार विभागाच्या मागील कारवाईचा व जबाबदारी निश्चितीचा निर्णय गृहीत धरून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी २३ जणांचे अर्ज अवैध ठरविले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन निकालाचा यावर नेमका काय परिणाम होणार, याविषयीचीही उत्सुकता दिसत आहे.
उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सोमवारच्या सुनावणीकडे संपूर्ण सांगली जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)

सुनावणीनंतरच हालचालींना गती
मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच जिल्हा बॅँकेसाठी राजकीय हालचाली गतिमान होणार आहेत. ज्येष्ठ नेत्यांच्या भवितव्याचा फैसला झाल्याशिवाय जिल्हा बॅँकेसाठी कोणत्याही पक्षाच्या पॅनेलचे गणित करता येणार नाही. त्यामुळे सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच जिल्ह्यातील राजकीय हालचाली गतिमान होण्याची चिन्हे आहेत.