माजी संचालकांचा जीव टांगणीला

जिल्हा बँक निवडणूक : अपात्रतेवर सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी; जिल्ह्याचे लक्ष

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी २३ माजी संचालकांचा जीव सोमवारपर्यंत टांगणीला लागला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी होणारी सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे दिग्गज नेते गॅसवर असून सोमवारी न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी ४८२ अर्ज दाखल झाले होते. गुरुवारी अर्जांची छाननी करताना चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चित केलेल्या २३ माजी संचालक व एका मृत संचालकाचे वारस अशा २४ जणांंचे अर्ज बाद ठरले.
सहकार विभागाने केलेल्या लेखापरीक्षणात ४ कोटी १८ लाखांचा गैरव्यवहार स्पष्ट झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी शुल्काची जबाबदारी तत्कालीन ४० माजी संचालकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. सहकार विभागाने हा निर्णय गत आठवड्यात घेतला होता. या निर्णयामुळे माजी संचालकांना जिल्हा बॅँकेची निवडणूक लढविणे मुश्किल झाले आहे. १७ माजी संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणीची तारीख होती. त्यामुळे ११ वाजता होणारी छाननी ३ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. मात्र सुनावणी एक दिवस लांबणीवर गेल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी रितसर छाननी प्रक्रिया पार पाडून २३ माजी संचालकांना अपात्रतेचा धक्का दिला होता.
उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता सुनावणी होणार होती. पण सरकारी वकील उपस्थित न झाल्याने दुपारी सव्वातीन वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली. सरकारी वकिलांनी जिल्हा बँकेच्या चौकशी शुल्क जबाबदारीला स्थगिती देण्याचा दावा द्विसदस्यीस न्यायपीठासमोर चालविता येणार नाही, एकसदस्यीय न्यायपीठासमोर सुनावणी व्हावी, त्यासाठी ही याचिका एकसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करावी, असे मत मांडले. त्यामुळे संचालकांच्या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारपर्यंत लांबणीवर गेली आहे.
दरम्यान, दुसऱ्या फळतील इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. या नेत्यांचे अर्ज अवैध झाले तरच दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार आहे. यामुळे अनेक इच्छुकांनी नेत्यांचे अर्ज बाद व्हावेत, अशीच प्रार्थना केली आहे. (प्रतिनिधी)


सहकार आयुक्तांकडे सोमवारी अपील
निवडणूक निर्णय अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांनी महाराष्ट्र सहकार अधिनियम १९७३ क (अ) ३ नुसार सहकारी संस्थांतील संचालकांवर खर्चाची जबाबदारी निश्चित झाली असेल, तर त्यांना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवावे, या कायद्याच्या आधारे २३ संचालक व एक वारस अशा २४ जणांचे अर्ज अवैध ठरविले होते. कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी या संचालकांवर चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चित केली आहे. या प्रक्रियेविरोधात माजी संचालक सहकार आयुक्तांकडे सोमवारी अपील करणार आहेत. त्याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


सव्वाचार कोटीच्या नुकसानीप्रकरणी १७ ला युक्तिवाद
सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील चार कोटी १८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी शुक्रवारी अकरा आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी खुलासा सादर केला. बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेशी आमचा संबंध नसल्याने आरोपमुक्त करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. आतापर्यंत १५ संचालकांसह २८ जणांनी म्हणणे सादर केले असून, येत्या १७ एप्रिलपासून तोंडी युक्तिवाद सुरू होणार आहे. त्यानंतर आरोप निश्चितीची प्रक्रिया होईल, असे बँकेच्या सूत्रांनी सांगितले. जिल्हा बँकेचे २00१-0२ ते २0११-१२ या कालावधीतील बँकेच्या प्रधान कार्यालयाचे रंगकाम व दुरुस्ती, अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमातील खर्च, नोकरभरती, बँक गॅरंटी शुल्क परत देण्याचा व्यवहार, बचत गट संघास दिलेले मानधन, निवृत्त अधिकाऱ्यांवर केलेला पगाराचा खर्च, जादा दराने केलेली सीसीटीव्ही खरेदी, एकरकमी परतफेड योजनेतील सवलत, अशा अनेक नियमबाह्य गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ८८ नुसार जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक श्रीधर कोल्हापुरे यांनी चार कोटी १८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्चितीसाठी चौकशी सुरू केली आहे. त्यासाठी ४० माजी संचालक व तीन तत्कालीन कार्यकारी संचालक, मृत संचालकांचे १७ वारसदार व अकरा आजी-माजी अधिकारी अशा ७१ जणांना नोटीस दिली होती. आतापर्यंत १५ संचालक, दोन माजी कार्यकारी व्यवस्थापक व अकरा आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी म्हणणे मांडले आहे. अधिकाऱ्यांनी या गैरव्यवहारप्रकरणी हात झटकले आहेत. बँकेतील कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार आम्हाला नसल्याने या आरोपातून मुक्त करावे, असे म्हणणे कोल्हापुरे यांच्याकडे सादर केले.