औषध बिल नागरिकांना सक्तीने द्या

जिल्हा परिषदेच्या विश्रामगृहाची दुरवस्था

सांगली : जिल्हा परिषद मुख्य इमारतीमध्ये मोठे विश्रामगृहाची इमारत बांधली आहे. मात्र, या विश्रामगृहाची दुरवस्था झाल्यामुळे त्याचा नागरिकांना फारसा उपयोग होत नाही. विश्रामगृहाच्या खोल्यांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर उग्र वास येतो. स्वच्छताही होत नाही. यामुळे विश्रामगृहावर वर्षाला लाखो रुपयांचा खर्च करूनही वापरात येत नाही. काही ठरावी व्यक्तीच येथे कायम मुक्कामाला असताना दिसत आहेत.

बांधकाम कामगारांची नोंदणीची गरज

सांगली : बांधकाम कामगारांची नोंदणी ग्रामपंचाय स्तरावर करण्याचे आदेश शासनाने दिले असले, तरी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसत आहे. ग्रा.पं. प्रशासनाच्या जनजागृतीअभावी ग्रामीण व दुर्गम भागातील बांधकाम मजूर नोंदणीपासून वंचित असल्याचे दिसून येते. जवळपास सात ते आठ हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी न झाल्यामुळे त्यांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.

मद्यप्राशन दुचाकी, चारचाकी चालकांवर कारवाई करा

सांगली : शहरात अनेक दुचाकी आणि चारचाकी वाहनधारक मद्यप्राशन करून वाहने चालवितात. याकडे वाहतूक, तसेच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे दुर्लक्ष होत आहे. अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. कारवाई हाेत नसल्याने युवा वाहन चालकांची हिंमत वाढत चालली आहे.

रोजगार हमी योजनेची कामे ठप्प

सांगली : जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामांची मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत संख्या घटली असून, त्यामुळे जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आदी तालुक्यातील मजुरांना घरीच बसण्याची वेळ आली आहे. या भागातील मजूर उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात शेजारच्या कृष्णा नदीकाठाकडे स्थलांतरित होतात. गत वर्षापासून मजूर कोरोनामुळे आपल्या गावी परतले आहेत. या मजुरांना रोजगार हमी योजनेतून कामे मिळण्याची गरज आहे.

शासकीय कार्यालयातील गर्दी वाढली

सांगली : मागील दोन महिन्यांपासून कोरोनामुळे शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट होता, परंतु शासनाने सोमवारपासून लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल केले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारपासून कर्मचाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती सुरू झाली आहे, तसेच नागरिकही कामानिमित्त शासकीय कार्यालयात गर्दी होत आहे. या गर्दीवर प्रशासनाने नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.