घनकचरा प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ समिती

हरित न्यायालयाने पुन्हा फटकारले : सांगली महापालिकेचा आराखडा फेटाळला

सांगली : घनकचऱ्याप्रश्नी तयार केलेला प्रकल्प आराखडा गुरुवारी हरित न्यायालयाने फेटाळून लावत महापालिकेला पुन्हा एकदा फटकारले. नव्याने आराखडा तयार करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट, पवई (मुंबई) येथील आयआयटी आणि सांगलीतील वालचंद महाविद्यालय यांची तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली असून, त्यांना महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिकेने १५ वर्षांत घनकचरा प्रकल्प राबविला नसल्याने जिल्हा सुधार समितीने हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. समितीचे प्रा. आर. बी. शिंदे, अ‍ॅड. अमित शिंदे यांनी, घनकचरा प्रकल्प राबवावा, अशी मागणी न्यायालयात केली. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला फटकारत ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यापैकी २० कोटी रुपये महापालिकेने जमा केले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेच्या धर्तीवर घनकचरा प्रकल्पाचा आराखडाही तयार केला होता. गुरुवारी हरित न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी महापालिकेने घनकचरा आराखडा सादर केला; पण न्यायालयाने हा आराखडा फेटाळून लावला. महापालिकेची, घनकचरा प्रकल्पाबाबत गांभीर्याने कार्यवाही सुरू असून, ई-कचरा प्रकल्पाची छायाचित्रे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्हा सुधार समितीने याचिका दाखल केल्यानेच महापालिकेने तत्परता दाखविली असल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने पालिकेचे कान उपटल्याचे समितीचे प्रा. शिंदे व अमित शिंदे यांनी सांगितले. हरित न्यायालयाने घनकचरा प्रकल्पासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीत पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ कॉमर्स, मुंबईतील आयआयटी व सांगलीतील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयासह या विषयातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी एका ठिकाणी कचरा साठविणे व वर्गीकरण करणे अशी प्रक्रिया होईल, तर दुसऱ्या ठिकाणी सेंद्रिय खतनिर्मिती करावयाची आहे. प्रकल्प आराखड्यासह कंपन्यांची नियुक्ती व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने ३ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. (प्रतिनिधी)कंपन्या अविश्वासार्हमहापालिका प्रशासनाने घनकचराप्रश्नी सुरू केलेल्या कार्यवाहीची माहिती हरित न्यायालयात दिली. एका सिमेंट कंपनीने कचऱ्यापासून जळाऊ इंधन तयार करण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आणखी काही कंपन्या संपर्कात असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने, या कंपन्या विश्वासार्ह नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांचा इतर ठिकाणचा अनुभव वाईट आहे. काही कंपन्यांना दंडही झाल्याचे नमूद केले, असे प्रा. शिंदे व अमित शिंदे यांनी सांगितले.