५९ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिके वाळली

जिल्ह्यातील स्थिती : ७७ हजार हेक्टरवर पेरणीच नाही; खरीप हंगामाची भरपाई रब्बीत निघणार का?

सांगली : जिल्ह्यातील ३ लाख २७ हजार ५८८ हेक्टर खरीप पेरणी क्षेत्रापैकी २ लाख ५० हजार ४६४ हेक्टरवर पेरणी झाली. यापैकी ३५ हजार २५७ हेक्टरवरील पिके शंभर टक्के वाया गेली आहेत. तसेच २४ हजार ५८४ हेक्टरवरील पिकेही वाळली असल्यामुळे तीही वाया जाण्याची शक्यता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे. तसा अहवालही त्यांनी तयार केला असून, शासनाकडून मात्र सांगली जिल्ह्यातील पिकांच्या नुकसानीचा कोणताही अहवाल मागविला नाही. यामुळे खरीप पिके वाया जाऊनही जिल्ह्याला शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची भरपाई मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. जिल्ह्यात मान्सूनच्या पावसाचे वेळेत आगमन झाले. पण, त्यानंतर पाऊस फारसा झालाच नसल्यामुळे खरीप पिके वाया गेली. खरीप ज्वारीचे जिल्ह्यात ८७ हजार २६० हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी ६१ हजार ६१० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. जवळपास २५ हजार ६५० हेक्टरवर पेरणीच झाली नाही. तसेच ३ हजार ३६९ हेक्टर क्षेत्रातील पिके पूर्णत: करपून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. ५ हजार ८६० हेक्टर क्षेत्रातील पिकेही वाया जाण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या परतीच्या मान्सूनने जिल्ह्यात हजेरी लावली असली, तरी खरीप पिके शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार नाहीत, हे निश्चित आहे. जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ तालुक्यात बाजरीच्या पेरणीचे क्षेत्र जास्त आहे. या तीनही तालुक्यात मान्सूनचा पाऊसच झाला नसल्यामुळे एकूण ६४ हजार १९० हेक्टर क्षेत्रापैकी ३१ हजार ४८३ हेक्टर क्षेत्रावरच बाजरीची पेरणी झाली. ३२ हजार ७०७ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीच झाली नाही. पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी २० हजार ५८८ हेक्टरवरील पिके वाळून गेली आहेत. ५ हजार ३३१ हेक्टरवरील पिके वाळून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. बाजरीच्या पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी केवळ ७ हजार हेक्टरवरीलच पिके शेतकऱ्यांच्या हाती लागणार आहेत. म्हणजेच बाजरीच्या उत्पादनात ९० टक्के घट येण्याची शक्यता आहे. ऊस, भाजीपाल्याबरोबरच जिल्ह्यातील शेतकरी मका पिकाकडे वळला आहे. म्हणूनच जिल्ह्यात मक्याचे सरासरी १८ हजार ४७० हेक्टर क्षेत्र असताना खरीप हंगामात २७ हजार ८०७ हेक्टरवर पेरणी झाली होती. यापैकी जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, मिरज पूर्व भागातील ४ हजार ४३० हेक्टरवरील पिके वाया गेली आहेत. तसेच ३ हजार ४५६ हेक्टर क्षेत्रातील पिके वाळण्याच्या मार्गावर आहे. तूर, उडीद, मूग, इतर कडधान्ये, भुईमूग, सोयाबीन आदी पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे जवळपास ५० ते ५५ टक्के नुकसान झाले आहे. तरीही राज्य शासनाने येथील पिकांच्या नुकसानीचा अहवाल शासनाने मागविला नाही. परंतु, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पिकांच्या नुकसानीचा अहवाल तयार केला आहे. अहवाल शासनाने मागविला की लगेच त्यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासनाने खरीप पिकांच्या नुकसानीचा अहवालच मागविला नसेल, तर शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची अपेक्षाच दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही शासनाच्या मदतीपासून त्यांना वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या भूमिकेबद्दल शेतकऱ्यांतून तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रश्नावर शेतकरी संघटनाही आवाज उठवित नसल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडणार आहेत. (प्रतिनिधी)