ड्रेनेज मुदतवाढीवरून काँग्रेसमध्ये फूट

गौडबंगाल काय? : महापौर-सभापती आमने-सामने; महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांत दुफळी

सांगली : सांगली, मिरजेतील ड्रेनेज योजनेच्या ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यावरून सत्ताधारी गटात दुफळी निर्माण झाली आहे. मुदतवाढीचा विषय कोणाचा, यावरून निर्माण झालेले वादळ शमण्याची चिन्हे नाहीत. त्यात स्थायी समितीने ठेकेदाराला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर केल्याने महापौर गटात खळबळ उडाली आहे. खुद्द महापौरांनी हा ठराव बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे, तर स्थायी समिती सभापतींनी मुदतवाढीचा अधिकार आमचाच असल्याचे ठामपणे सांगितले. अगोदरच गैरकारभाराच्या दुर्गंधीचा वास सुटलेल्या ड्रेनेजच्या मुदतवाढीवरून सत्ताधाऱ्यांत पुन्हा रणकंदन माजण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सांगलीच्या ८२.२२ कोटी व मिरजेच्या ५६.५३ कोटीच्या योजनेला नगरोत्थान योजनेतून शासनाने मंजुरी दिली. १ मे २०१५ रोजी योजनेची मुदत पूर्ण झाली. गेल्या दोन वर्षात ड्रेनेज ठेकेदाराने सांगली, मिरजेत ३५ ते ४० टक्के काम पूर्ण केले आहे. या विषयावरून आतापर्यंत महासभा व स्थायी समितीत अनेकदा चर्चा झाली आहे. त्यातच ठेकेदाराने मुदतवाढीसाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव दिला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मिरजेत झालेल्या आराखडाबाह्य कामांवरून वाद निर्माण झाला होता. याबाबत राज्य शासनाकडे तक्रारही करण्यात आली. त्यानुसार ड्रेनेजमधील गैरकारभाराच्या चौकशीसाठी मिरज प्रांताधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेने प्रांताधिकाऱ्यांकडे कागदपत्रेही सादर केली आहे. प्रांताधिकाऱ्यांच्या बदल्यामुळे चौकशीचे काम रखडले आहे.दरम्यान, पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांत मुदतवाढीवरून संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. काही नगरसेवकांनी महापौर विवेक कांबळे यांना पत्र देऊन मुदतवाढीचा विषय महासभेकडे घेण्याची मागणी केली आहे; तर स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी मुदतवाढीचा अधिकार आमचाच असल्याचा दावा केला होता. महापालिका प्रशासनानेही मुदतवाढीचे विषयपत्र स्थायी समितीकडे सादर केलेले आहे. त्यात आता गटनेते किशोर जामदार यांनी मुदतवाढीचे अधिकार आयुक्तांचे असल्याचे सांगत नवा बॉम्ब टाकला होता. अखेर स्थायी समितीने ड्रेनेज ठेकेदाराला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. चौकशी अहवालाच्या अधीन राहून ही मुदतवाढ देण्याचे सभापती संतोष पाटील यांनी स्पष्ट केले, तर महापौर विवेक कांबळे यांनी मुदतवाढीमागे अर्थपूर्ण तडजोडीचा आरोप केला. पालिकेत महापौर व स्थायी समिती या दोन संस्थानात नेहमीच वादविवाद रंगले आहेत. यापूर्वी ऐनवेळच्या ठरावावरून माजी सभापती संजय मेंढे व महापौर विवेक कांबळे यांच्यात जाहीर टीका झाली होती. आता ड्रेनेजच्या मुदतवाढीवरून विद्यमान सभापती संतोष पाटील व महापौर कांबळे असा सामना रंगला आहे. महासभा ही धोरणात्मक निर्णय घेते, तर आर्थिक विषय स्थायीकडे असतात. आतापर्यंत सर्वच ठेक्यांच्या मुदतवाढीचे विषय स्थायीकडे आले आहेत. मग ड्रेनेजचाच विषय महासभेकडे कसा? असा सवालही स्थायी सदस्यांतून विचारला जात आहे. त्यामुळे महापौर कांबळे व त्यांच्या गटाच्या भूमिकेकडेही संशयाने पाहिले जात आहे. एकूण ड्रेनेज योजनेला गैरकारभाराचे वास सुटला असताना आता पदाधिकाऱ्यांत मुदतवाढीवरून राजकारण रंगले आहे. यामागे नेमके गौडबंगाल काय, याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. (प्रतिनिधी)निधी लटकणार : सांगलीचे अधिक नुकसानमिरजेत ड्रेनेज योजनेचे सर्वाधिक काम झाले आहे. त्यामानाने सांगलीत कामाची गती संथ आहेत. त्यातच सांगलीत एक वर्ष उशिरा काम सुरू झाले. आॅक्सिडेशन पाँडच्या जागेचाही वाद निर्माण झाला. तेही काम उशिरा सुरू झाले. त्यामुळे सांगलीतील कामाचा निधी वेळेवर खर्च होऊ शकलेला नाही. याउलट मिरजेसाठी आलेला निधी खर्च होऊन, त्याचा लेखाजोखाही शासनाला सादर झाला. शासनाने मिरजेच्या योजनेसाठी दुसरा हप्ताही पालिकेला वर्ग केला. पण सांगलीचा निधी खर्च होऊन त्याचा लेखा शासनाला सादर न झाल्याने, या योजनेचे पैसे महापालिकेला प्राप्त झालेले नाहीत. सांगली-मिरज वादात सांगलीचेच अधिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.