सचिवांना हटविण्यासाठी संचालकांची पणनमंत्र्यांकडे धाव

बाजार समितीच्या सचिवपदी जेष्ठता यादी प्रसिध्द करून नियुक्ती केली जात होती. जेष्ठता यादीनुसारच कर्मचाऱ्यांना सचिवपदी पदोन्नती आजअखेर मिळाली आहे. एम.पी. चव्हाण बाजार समितीच्या सेवेत २००१ पासून कनिष्ठ लिपिकपदावर कार्यरत आहेत. जेष्ठता यादीमध्ये बाजार समितीचे सहायक सचिव, लेखापाल, प्रमुख लिपिक, निरीक्षक, पर्यवेक्षक, कोषापाल, वरिष्ठ लिपिक आदी ४० कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. या चाळीस कर्मचाऱ्यांनंतर चव्हाण यांच्या नावाचा समावेश आहे. जेष्ठ आणि पदाने वरिष्ठ असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना डावलून कनिष्ठ लिपिक चव्हाण यांना सचिवपदावर बसविण्यासाठी काही संचालक प्रयत्नशील आहेत. याबाबत चाळीस कर्मचाऱ्यांनी पणन संचालकांकडे तक्रार केली आहे. पणन संचालकांनी चव्हाण यांच्या अर्जाची पडताळणी करून तो फेटाळला आहे. काही संचालकांच्या मध्यस्तीने चव्हाण यांनी पणन मंत्री पाटील यांच्याकडे धाव घेतली आहे. दि. ५ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रालयात चव्हाण यांच्या अर्जावर सुनावणीही झाली आहे. याबाबत काही संचालकांनी चव्हाण यांची पणनमंत्र्यांकडे मांडण्यासाठी बुधवारी मुंबईला धाव घेतली आहे. संचालकांच्या या भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ज्या बाजार समिती संचालकांनी नियमानुसार कामकाजासाठी आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे, तेच संचालक सध्या एक नव्हे तर चाळीस कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता डावलत आहेत. मर्जीतील कर्मचाऱ्याला सचिव करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. आमदार सुमनताई पाटील यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांनी न्याय देण्याची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

चौकट

न्यायालयाकडूनही सचिव पॅनल रद्द

एम. पी. चव्हाणांची सचिव पॅनलकडून २०१३ ते २०१६ या कालावधीसाठी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालय मुंबई आणि नागपूर खंडपीठ यांच्याकडील याचिका क्रमांक १९८०-२०१८ मधील दि. १८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने दि. १६ जानेवारी २०२० च्या पत्रानुसार सचिव पॅनल रद्द केले आहे. यामुळे चव्हाण यांना सचिवपदी पदोन्नती देऊ नये, अशी मागणीही कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे.