म्हैसाळ योजनेला उदासीनतेचा फटका

थकित पाणीपट्टी १५ कोटींवर : वसुलीकडे राज्यकर्ते, प्रशासनाचे दुर्लक्ष

प्रवीण जगताप - लिंगनूर --एकीकडे म्हैसाळ योजनेचे वीजबिल भरून प्रत्यक्ष आवर्तन कधी सुरू होणार, याकडे शेतकरी चातकासारखे डोळे लावून बसला आहे, तर दुसरीकडे मिरज व कवठेमहांकाळ तालुक्यातील हाच लाभार्थी शेतकरी म्हैसाळ योजनेसाठी पाणी मागणी अर्ज देण्यासाठी आणि थकबाकी भरण्याबाबत मात्र उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
अनेक बैठका घेऊनही महिनाभरात लाभार्थ्यांकडून फक्त १ लाख ८० हजार रुपयांची वसुली झाली आहे, तर किमान अर्ध्या लाभक्षेत्रातून पाण्याच्या मागणीचे (१२ हजार हेक्टर क्षेत्रांतून) अर्ज येणे अपेक्षित असताना, त्यापैकी केवळ २६१ हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे अर्ज खात्याकडे आजअखेर आले आहेत. त्यामुळे शासन, लोकप्रतिनिधी अन् शेतकऱ्यांच्या उदासीनतेच्या विळख्यात म्हैसाळ योजना सापडली आहे की काय? असे दुर्दैवी चित्र निर्माण झाले आहे.
दुसरीकडे थकित वीजबिल, थकित पाणीपट्टी, अपुरे म्हैसाळ योजनेचे पाणी मागणी अर्ज असताना, अधिकारी व कर्मचारी वर्ग गावा-गावात व कार्यालयांत हतबल होताना दिसत आहेत. खरंच यंदा पाणी सुटणार, की असाच भाग होरपळणार? याची काळजी दुष्काळी टापूला लागली आहे.
गतवर्षीचे संपूर्ण वीज बिलच थकल्याने वीज मंडळाने म्हैसाळ योजनेचा विद्युत पुरवठा बंद केला होता. म्हैसाळ योजनेच्या मागील चार-पाच वर्षांतील थकित पाणीपट्टीचा आकडा १५ कोटींपर्यंत पोहोचला, तर ५ कोटी ६९ लाखांच्या थकित वीज बिलापोटी म्हैसाळची वीज विद्युत मंडळाने तोडली होती.
आजपर्यंत मागील तीन वर्षांत आणेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी असल्याने अवर्षणप्रवण टंचाईक्षेत्र घोषित करून टंचाई निधीतून आवर्तनाचा मार्ग सुकर व्हावा, म्हणून वीज बिले तीनवेळा शासनाने भरली. यावर्षीही टंचाई निधीतून ५ कोटी ६९ लाखांपैकी आयुक्त कार्यालयाकडून १ कोटी ६२ लाख रुपयांची तरतूद म्हैसाळ योजनेसाठी करण्यात लोकप्रतिनिधींना यश मिळाले. पण उर्वरित ४ कोटी रूपयांच्या थकित वीज बिलाचे काय? ते कोणी भरायचे? अन् थकित १५ कोटींच्या पाणीपट्टीचे काय? असे यक्षप्रश्न निर्माण झाले आहेत.
वसुलीला लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळावा म्हणून जाहीर आवाहने, बैठका, तालुकास्तरीय बैठका, कारखाना प्रशासनाकडून जागृती, वृत्तपत्रांतून होणारे प्रबोधन यातून फक्त २ लाखांपर्यंत वसुलीचा आकडा पोहोचला आहे. या उदासीनतेला जबाबदार कोण? असे गंभीर प्रश्न तयार होत आहेत. आताच उन्हाच्या तीव्रतेने येथील शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. पाणीसाठे संपत चालले आहेत. ऐन उन्हाळ्यात द्राक्षबागा टिकविणे कठीण होणार आहे. असे असूनही शासन, लोकप्रतिनिधी अन् शेतकऱ्यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे आता यंदाच्या आवर्तनाची वाट बिकट झाल्याचे दिसत आहे.


ना टंचाई... ना भरपाई...
म्हैसाळ योजनेचा लाभ प्रामुख्याने मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव या तालुक्यांंना होत आहे. दुष्काळी पार्श्वभूमीवर आतापासूनच पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. म्हैसाळचे आवर्तन तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी सर्वत्र सुरू झाली आहे.
पाण्याची जाहीर मागणी करताना जमणारी गर्दी वैयक्तिक अर्ज भरण्याबाबत उदासीन का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पाणी तर हवे, मात्र पाण्याची मागणी करणारा अर्ज देण्याची तयारी नाही.
पाणीपट्टी वसुलीसही शेतकऱ्यांमधून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. यंदा अवकाळीच्या तडाख्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघणेही कठीण बनले आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी भरण्याची त्यांची मानसिकता नाही, हेही स्पष्ट आहे.
आणेवारीचे कारण पुढे करत सरकारने अवकाळी नुकसानीच्या भरपाईबाबत हात वर केले आहेत. गेली काही वर्षे जिल्ह्यातील मंत्री रेटून टंचाईतून पाणीपट्टी भरीत, भरपाई मिळवून देत, मात्र आता ती शक्यता धुसर आहे.


म्हैसाळ योजनेचे लाभक्षेत्र २३ हजार हेक्टर आहे. पैकी किमान ५० टक्के म्हणजे १२ हजार हेक्टरपर्यंत मागणी अर्ज आल्याशिवाय आवर्तन सुरू करता येणार नाही. शिवाय मागणी अर्जामुळे पाणी कोणाला हवे, कोणाला सोडायचे हे निश्चित होते. नमुना ७ मध्ये अर्ज करावयाचे असून, खात्याचे कर्मचारी गावोगाव तैनात आहेत. मात्र अत्यंत तोकडा प्रतिसाद मिळत आहे. योजनेच्या आवर्तनाकरिता वीज कनेक्शनही जोडून तयार आहे. आता प्रतीक्षा आहे लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मागणी अर्जांची अन् त्यांची मागील थकित पाणीपट्टी भरण्याची.
- सूर्यकांत नलवडे,
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, म्हैसाळ योजना