टंचाईच्या उपाययोजनांसाठी रस्त्यावर उतरू

रेश्माक्का होर्तीकर : कवठेमहांकाळमध्ये आढावा बैठक, सात दिवसात सवलती जाहीर करा

कवठेमहांकाळ : आघाडी शासनाने वेळोवेळी दुष्काळी परिस्थिती जाणून घेऊन उपाययोजना केल्या. सध्याचे शासन संवेदनाहीन आहे. पाणी आणि चाऱ्याअभावी जनता आणि जनावरे होरपळत असतानाही, सत्ताधाऱ्यांना जाग येत नाही. येत्या सात दिवसात टंचाई निवारणासंदर्भात ठोस उपाययोजना केली नाही, तर रस्त्यावर उतरून, आंदोलने करण्याचा इशारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांनी दिला.कवठेमहांकाळ पंचायत समितीच्या सभागृहात टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत होर्तीकर बोलत होत्या. या बैठकीत त्यांनी गावनिहाय पाणी, चारा आणि रोजगार हमीच्या परिस्थितीची माहिती घेतली.
होर्तीकर म्हणाल्या, जिल्ह्याच्या पूर्व भागात अत्यंत भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यावर मात करण्यासाठी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व प्रशासनाने एकमेकांच्या हातात हात घालून कामाला लागावे. गावपातळीवर काम करणाऱ्या ग्रामसेवक, तलाठी यांनी कामाचा त्रास टाळण्यासाठी चुकीची माहिती देऊन प्रशासनाची दिशाभूल करू नये. तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी टंचाई निवारणाच्या कामात हलगर्जीपणा करू नये.
जिल्हा बॅँकेचे संचालक चंद्रकांत हाक्के यांनी, ढालगाव भाग आणि घाटमाथ्याचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा व पशुधन वाचावे यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली.
उपसभापती जगन्नाथ कोळेकर यांनी, गेल्यावर्षीच्या पीक विम्याचे पैसे अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. नांगोळे प्रादेशिक योजनेचे अपूर्ण काम पूर्ण करून परिसरातील सात गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे सदस्य तानाजी यमगर आणि दत्ताजीराव पाटील यांनी स्वत:च्या फंडातील प्रत्येकी अडीच लाख रुपये देण्याचे मान्य केले.
सभापती वैशाली पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. विस्तार अधिकारी ज्ञानेश्वर गुरव यांनी स्वागत केले. बैठकीला सुरेखा कोळेकर, पंचायत समिती सदस्य बाळासाहेब कुमठेकर, सुनील पाटील, रजनीकांत पाटील, अमर शिंदे, शंकर पाटील यांच्यासह विविध गावचे सरपंच, अधिकारी, ग्रामसेवक उपस्थित होते. गटविकास अधिकारी संदीप पवार यांनी आभार मानले. (वार्ताहर)

जत तालुक्यात टँकर खेपाचे फलक लावण्याचे आदेश
जत : तालुक्यात पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक आहे. टंचाई कालावधित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयात राहावे. ज्या गावातून टॅँकरची मागणी येईल, तेथे तात्काळ टॅँकर देण्याची व्यवस्था करावी. टॅँकर सुरू असलेल्या गावात किती खेपा पाणी मंजूर आहे, याचा फलक लावण्यात यावा. पाणी पुरवठ्यासंदर्भात तक्रार आल्यास अधिकाऱ्यांनी कडक कारवाई करावी, अशी सूचना आ. विलासराव जगताप यांनी जत तालुका पाणीटंचाई आढावा बैठकीत केली.
शासनाने माणसी २० लिटर पाण्यात वाढ करून जनावरांसाठी स्वतंत्र पाणी देण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. रोहयो काम सुरू असलेल्या गावात कामाची माहिती असणारा फलक लावण्यात यावा.शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीनुसार सर्व तांदुळ शिजवून त्याचे वाटप करावे. यासंदर्भात काही तक्रार आल्यास पंचायत समिती गटशिक्षण अधिकारी यांनी कारवाई करावी, असेही आ. जगताप यांनी यावेळी सांगितले. शिजवलेला भात योग्य आहे का, ते तपासण्याचा अधिकार ग्रामस्थांना आहे. आश्रमशाळेतील बोगस पटसंख्या काढून टाकून आश्रमशाळा परिसरात विद्यार्थ्यांना जेवणात काय दिले जाणार आहे, याचा फलक लावण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड, गटविकास अधिकारी ओमराज गहाणे, तहसीलदार अभिजित पाटील, जत पंचायत समिती सभापती लक्ष्मी मासाळ यांच्यासह सदस्य, अधिकारी आदी उपस्थित होते.