सामान्य व निराधार महिलांना दिलासा देणारे निर्णय अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. कुटुंबात एकुलत्या कमावत्या महिलांचा विचार महिला अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही. वाढीव वीजबिले, पाणीबिले, वाढती महागाई यामुळे पिचलेल्या महिलांचा विचार सरकार कधी करणार, हा माझा प्रश्न आहे.
- दीपाली जाधव, गृहिणी, मिरज
पेट्रोलवर अडीच रुपये आणि डिझेलवर चार रुपये कृषी अधिभार अंदाजपत्रकात लावला आहे. मात्र तो थेट इंधनाच्या दरावर परिणाम करणारा नाही. एक्साईज ड्युटीमधून तो वळता केला जाणार आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीपासून ग्राहकांची तूर्त सुटका नाही.
- सुरेश पाटील, पेट्रोल पंपचालक
जीएसटीमधून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. त्याऐवजी सरकारने कर स्लॅबमध्ये बदल नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे जीएसटी मानगुटीवर राहणारच हे स्पष्ट झाले आहे. लॉकडाऊन काळात नुकसानीत गेलेल्या व्यावसायिकांची बजेटने निराशा केली आहे.
- विकास केरीपाळे, किराणा व्यावसायिक
खासगी नोकरदारांना वाढती महागाई सतावते आहे, त्यावर अर्थमंत्र्यांनी भाष्य केलेले नाही. लॉकडाऊनमध्ये कंपन्यांनी वेतन कापले, काहींना कामावरूनही कमी केले. त्यांचाही विचार केलेला नाही. आरोग्य क्षेत्रात सुधारणांसाठी केलेली तरतूद मात्र गरिबांना दिलासा देणारी आहे.
- विनोद कोपार्डे, खासगी नोकरदार
बसस्थानकावर...
पेट्रोल कमी झाले काय ते सांगा!
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराच्या समस्येवर बसस्थानकावर चर्चा रंगल्या होत्या. तेलाच्या किमती कमी केल्या काय, हा अनेकांचा प्रश्न होता. अर्थसंकल्पामध्ये काहीही जाहीर झाले तरी आमचा महिन्याचा खर्च कमी होणार नाही, हे पक्के असल्याची निराशादायी प्रतिक्रियादेखील व्यक्त होत होती. बसची वाट बघत बसलेल्या कॉलेज तरुणांचे इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सच्या किमतींकडे लक्ष होते. मोबाईलवर येणाऱ्या अपडेटवर बोट ठेवून प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या.
रेल्वेस्थानकावर
रेल्वेस्थानकावर शुकशुकाट होता, प्रवासी नव्हते, पण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे होते. रेल्वेला काय दिले आणि काय नाही याची उत्सुकता होती. ‘मॅडमने इस साल भी सांगली-मिरज को कुछ नही दिया’, अशी हताश प्रतिक्रिया काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
------------