आटपाडी ग्रामपंचायतीचे बजेट कोलमडले

करवसुली थकली : विशेष मोहिमेस थंडा प्रतिसाद; ग्रामस्थांना सहकार्याचे आवाहने

आटपाडी : आटपाडी ग्रामपंचायतीने वसुलीसाठी खास मोहीम सुरू करूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ग्रामपंचायतीचे ‘बजेट’ कोलमडले आहे. एकूण १ कोटी १८ लाख ३३ हजार ७९३ रुपये एवढ्या वसुलीच्या रकमेपैकी जेमतेम ३२ लाख रुपयांचा वसूल या २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात झाला आहे.आटपाडी ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा योजनेचे तब्बल ८५ लाख रुपये एवढे वीजबिल थकित आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपनी वसुलीसाठी वारंवार विजेचे कनेक्शन तोडत आहे आणि तात्पुरती रक्कम भरुन पुन्हा जोडणी करुन देत आहे. ग्रामपंचायतीकडे एकूण ३६ कर्मचारी आहेत. त्यातील महिला सफाई कामगार ९, गटारीसह स्वच्छतागृहे सफाई कामगार ३, पाणीपुरवठा विभागाकडे ९, गळती काढण्यासाठी २, घंटागाडीसाठी २, कार्यालयातील कारकुन, शिपाई (प्रत्येकी एक) अशा एकूण ३६ कर्मचाऱ्यांना दरमहा २ लाख २० हजार रुपये पगार द्यावा लागतो.विहिरीतील मोटारींची वारंवार दुरुस्ती केलेली आणि पाणी पुरवठा विभागाची सध्या दीड लाख रुपये उधारी झालेली आहे. त्यामुळे आता पहिली बाकी दिल्याशिवाय दुकानदारही ग्रामपंचायतीला नवे साहित्य देण्यास नकार देत आहेत. पिण्याच्या पाण्यात टीसीएल पावडरचाही महिन्याला सुमारे २ लाख २० हजार एवढा खर्च होत आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांची घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरून ग्रामपंचायतीला सहकार्य करावे, असे आवाहन सरपंच स्वाती सागर, ग्रामविकास अधिकारी उत्तम पाटील यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. (वार्ताहर)


विकास कमी, राजकारण जादा
आटपाडी या तालुक्याच्या मुख्य गावातील ग्रामपंचायतीचा कारभार कायम विकास कामांऐवजी राजकीय कुरघोड्यांमुळे कायम चर्चेत असतो. काही प्रभागातील नागरिक वसुलीला प्रचंड प्रतिसाद देतात, तर काही प्रभागातील नागरिकांना ग्रामपंचायतीच्या वसुलीचे कर्मचारी घाबरतात. अनेक ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये ठेका मिळवून त्यात डल्ला कसा मारता येईल, यासाठीच चढाओढ असल्याची चर्चा असते. नागरिकांनी वसुली न देण्यामागे हेही एक कारण लोक सांगत आहेत.
सध्या नागरिकांनी घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरावी, अन्यथा नळ कनेक्शन तोडण्याचा अथवा कारवाई करण्याचा इशारा ध्वनिक्षेपकावरुन संपूर्ण गावात वाहन फिरवून आवाहन करण्यात येत आहे. पण लवकरच आटपाडी ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक लागण्याची शक्यता असल्याने ग्रामस्थांना दुखावणे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे कारवाईचा बार केवळ फुसका ठरल्याचे दिसत आहे.