'शक्तिपीठ'च्या निषेधार्थ सांगलीमध्ये बाधित गावांत फडकले काळे झेंडे, एक इंचही जमीन देणार नसल्याचा केला निश्चय

एक इंचही जमीन देणार नसल्याचा शेतकऱ्यांचा निश्चय

सांगली : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाबाबत २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आदेश काढून १९५५च्या अधिनियमाचे सक्तीच्या भूसंपादनाचे राजपत्र जाहीर केले. या शेतकरीविरोधी जुलमी राजपत्राच्या निषेधार्थ शुक्रवारी सांगली जिल्ह्यातील बाधित गावांमध्ये काळा दिवस पाळला. तसेच शेतासह घरावर काळे झेंडे लावून शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला. शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करून एक इंचही जमीन सरकारला देणार नाही, असा निश्चय केला.

शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा, शक्तिपीठ महामार्गासाठी जाहीर केलेली २८ फेब्रुवारी २०२४ ची सक्तीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करा, शेतकरी हिताच्या तरतुदी असलेल्या २०१३ या वर्षाच्या ‘भूमी अधिग्रहण कायद्या’ची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी केली. सांगली जिल्ह्यातील कवलापूर, मणेराजुरी, तिसंगी, सावळज, गव्हाण, डोंगरसोनी व इतर बाधित गावांमध्ये शेकडो शेतकऱ्यांनी काळे झेंडे लावून निषेध केला.

यावेळी राज्य संपर्कप्रमुख शरद पवार, जिल्हाध्यक्ष घनश्याम नलावडे, कार्याध्यक्ष भूषण गुरव, विष्णू सावंत, राहुल जमदाडे, शिवाजी शिंदे, रमेश कांबळे, गजानन सावंत, गजानन पाटील व बाधित शेतकऱ्यांनी निषेध केला.

कुटुंबासह शेतकरी आंदोलनात

दिगंबर कांबळे म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्ग रद्दसाठी गेले वर्षभर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शासनदरबारी वारंवार निवेदने देऊनही शासन शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पाहायला तयार नाही. शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा, कुणाचीही मागणी नसलेला, हजारो शेतकऱ्यांना बेरोजगार करणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी सक्तीने जमिनी काढून घेण्याचा अध्यादेश काढला आहे. त्या आदेशाला २८ फेब्रुवारीला एक वर्ष झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी काळा दिवस पाळून आपल्या घरावर व शेतात काळे झेंडे लावून आपल्या कुटुंबासह निषेध केला.