मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक विलास देसाई, डॉ. संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले.
आंदोलनात आ. सुधीर गाडगीळ, काँग्रेसच्या नेत्या जयश्रीताई पाटील, मंगेश चव्हाण, भाजपचे पृथ्वीराज पवार, नगरसेवक धीरज सूर्यवंशी आदी सहभागी झाले होते.
शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्कमाफी दिली जात नाही. शासनाने ५० टक्के शुल्क माफीचे आदेश त्वरित द्यावेत. जिल्ह्यातील मुला-मुलींचे वसतिगृह मागील एक वर्षापासून बंद असून कायमस्वरूपी वसतिगृह निर्माण करावीत. समांतर आरक्षणमधील ड़िसेंबर २०१८ चा शासननिर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने व सर्वोच्च न्यायालय विविध शासन निर्णयांच्या निर्देशाचे पालन न केल्याने अन्याय झालेल्या सर्व मराठा महिला उमेदवारांना शासकीय सेवेत समावून घ्यावे. मराठा आरक्षण स्थगितीपूर्वी ज्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, अशा सर्व विभागातील उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्याव्यात. सारथी संस्थेला आवश्यक असणारे सक्षम प्रकल्प अधिकारी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीअन्वये ३६६ मधील २६ (सी) नुसार करण्यात आलेल्या व्याख्येच्या आधारे ३४३ अ नुसार ओबीसी समूहाचे जातनिहाय फेरसर्वेक्षण करावे. ओबीसींचे शासकीय सेवामधील जातनिहाय प्रतिनिधित्व व आरक्षणाचे लाभ घेऊन खुल्या प्रवर्गातून मिळालेल्या अतिरिक्त लाभाचे सर्वेक्षण करून श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. ओबीसी समूहाचे वर्गीकरण करावे. तसेच घटनापीठासमोर योग्य युक्तिवाद करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्पष्टीकरण मागवून आरक्षणाचा अडथळा दूर करण्याच्या मागणीसाठी क्रांती मोर्चातर्फे आंदोलन केले.
आंदोलनात किरण पाटील, महेश खराडे, नितीन चव्हाण, सतिश साखळकर, विश्वजित पाटील, शहाजी भोसले, अजय देशमुख, नरेंद्र मोहिते, प्रशांत भोसले, राहुल पाटील, श्रीरंग पाटील, धनंजय पिसे, अभिजित शिंदे, अशोक पाटील, दिग्विजय मोहिते, प्रमोद जाधव यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.