मालमत्तेच्या ताब्यानंतरच लिलाव

थकित कर्ज प्रकरण : जिल्हा उपनिबंधकांचे सहकारी संस्थांना आदेश

मिरज : सहकारी संस्थांनी यापुढे थकबाकीदार कर्जदारांच्या स्थावर मिळकतीचा ताबा घेऊन लिलाव करण्याच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधकांनी सहकारी संस्थांच्या वसुली अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. मिळकतीचा ताबा मिळविण्यात आल्याने बँका, पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांच्या मिळकतीचा लिलाव सोपा होणार आहे.
सहकारी बँका, पतसंस्थांच्या थकबाकीदार कर्जदारांच्या तारण मालमत्तेचा न्यायालयाच्या आदेशाने रितसर लिलाव करण्यात येतो, मात्र लिलावात विक्री होईपर्यंत मिळकतीचा ताबा घेऊ नये, अशी पध्दत असल्याने मिळकती लिलावात घेतल्यानंतरही खरेदीदाराला कब्जा मिळविण्यासाठी लढा द्यावा लागतो. राष्ट्रीयीकृत व मल्टीस्टेट असलेल्या बँकांना सिक्युरिटायझेशन कायदा लागू असल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या थकबाकीदार कर्जदारांच्या मिळकतीचा कब्जा महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत मिळविता येतो. सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट लागू नसल्याने सहकारी संस्थांच्या थकबाकीदारांच्या मिळकतीचा ताबा खरेदीदारांना लवकर मिळत नाही. यापुढे थकबाकीदारांच्या मालमत्तेचा सांकेतिक किंवा रितसर ताबा घेतल्यानंतरच लिलाव प्रक्रियेस परवानगी मिळणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक डॉ. एस. एन. जाधव यांनी स्पष्ट केले.
एखादा कर्जदार मालमत्तेचा ताबा देण्यास नकार देत असेल, तर त्याच्या मालमत्तेवर कब्जा घेतल्याचा आदेश चिकटवून सांकेतिक ताबा घेण्यात येईल. लिलाव प्रक्रियेनंतर संबंधित थकबाकीदार कर्जदारास कायद्याचा वापर करून हटविण्यात येईल. जमीन महसूल कायद्यानुसार उपनिबंधक किंवा सहकारी संस्थांच्या वसुली अधिकाऱ्यांना थकबाकीदाराच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याचे अधिकार आहेत.
ताबा मिळविण्यासाठी या अधिकाराचा वापर करून मिळकतीचा ताबा न देणाऱ्या नाठाळ कर्जदारांना वठणीवर आणण्यात येणार आहे. (वार्ताहर)

मिळकतीचे अनेक खटले प्रलंबित
सहकारी संस्थांच्या लिलावातील मिळकतीच्या ताब्याबाबत अनेक खटले प्रलंबित आहेत. मिळकतीचे खरेदीदार ताबा मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहेत. मात्र मिळकतीचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे प्रभावी अधिकार नसल्याने सहकारी संस्थांच्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तेच्या लिलावास प्रतिसाद मिळत नाही. मिळकतीचा ताबा घेऊन लिलावात विक्री केल्यामुळे ताबा मिळविण्यासाठी होणारा संघर्ष व हाणामाऱ्यांचे प्रसंग टळणार आहेत.