शहरात ८00 अनधिकृत बांधकामे

महापालिका क्षेत्रातील स्थिती : हार्डशीप प्रिमियम योजनेला प्रतिसाद नाही--लोकमत विशेष

शीतल पाटील - सांगली  मिरज आणि कुपवाड महापालिका हद्दीत सुमारे आठशे अनधिकृत बांधकामे आहेत. यात सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे सांगली शहरात आहेत. मध्यंतरी प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी ‘हार्डशीप प्रिमियम’ योजना लागू केली होती; पण त्यालाही बांधकाम व्यावसायिकांसह नागरिकांनी फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही.
पालिका हद्दीत मंजूर विकास नियमावलीनुसार बांधकाम परवाने दिले जातात; पण या नियमावलीलाच केराची टोपली दाखवून बिगर परवाना व नियमापेक्षा अधिक बांधकाम करण्याचा सपाटाच लावला गेला. रहिवासी क्षेत्रात उद्योग, व्यवसाय, रुग्णालये उभारली गेली. कित्येक अपार्टमेंटमध्ये पार्किंगच्या जागा हडप केल्या गेल्या. तरीही तत्कालीन प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी गांधारीची भूमिका घेतल्याने नियमबाह्य बांधकामांचा वेलू गगनावर
पोहोचला.
महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात सांगलीत ५५०, कुपवाड व मिरजमध्ये २४६ अनधिकृत बांधकामे आहेत. विनापरवाना व नियमबाह्य बांधकामांना नियमांच्या अधीन राहून नियमितीकरण करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त दत्तात्रय मेतके यांनी ‘हार्डशीप प्रिमियम’ योजना लागू केली. बेकायदा असलेल्या, पण कायदेशीर होऊ शकणाऱ्या बांधकामांना शुल्क, दंड आकारून ती नियमित करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यातून २० ते २५ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षाही होती.
पण सांगली व कुपवाडचा सर्व्हे वेळेवर पूर्ण झालेला नाही, तर मिरजेत १८३ प्रकरणे निकालात काढून साडेचार कोटींचे उत्पन्न मिळविले होते. त्यानंतर मात्र या योजनेला बिल्डर, नागरिकांनी फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई थांबलेली आहे.


तीस हजार घरे बेकायदा
शहरातील गुंठेवारी भागात सर्वाधिक बांधकामे बेकायदा आहेत. या परिसरात सुमारे ४० हजारहून अधिक घरे आहेत. गुंठेवारी नियमितीकरणातून त्यापैकी १० हजाराच्या आसपास घरे नियमित झाली आहेत. उर्वरित ३० हजार घरे बेकायदा ठरली आहेत. त्यामुळे भविष्यात या घरांवर कारवाईची शक्यता आहे. या घरांचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून तो शासनाकडे पाठविला आहे. पण अद्याप त्यावर राज्य शासनाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. नियमितीकरण हाच त्यावर सध्या एकच उपाय आहे.


गुंठेवारीला बेकायदाचा शाप
शहरातील बिल्डर व बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे खासगी मालमत्ताधारकांनी उभारली आहेत. त्यात विस्तारित व गुंठेवारी भागात बेकायदा बांधकामांचा वेलू गगनावर पोहोचला आहे. पण प्रशासन तिथंपर्यंत पोहोचू शकत नाही. बेकायदा बांधकामाच्या सर्वेक्षणासाठी कर्मचारीच नाहीत. त्यामुळे ना सर्व्हे, ना कारवाई, ना उत्पन्न असा कारभार सुरु आहे.
गतवर्षी हार्डशिप योजनेतून पालिकेला साडेचार कोटीचे उत्पन्न मिळाले आहे. जूनही ५० लाख रुपयांच्या दंडाच्या फायली प्रलंबित आहेत. कारवाईसाठी आवश्यक यंत्रणा, कर्मचाऱ्यांअभावी या योजनेची फलश्रुती होऊ शकलेली नाही. बांथकाम व्यावसायिक खासगी जागा मालकांकडून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात नाही. त्यातच महापालिका प्रशासनही उदासीन आहे. त्यामुळे पालिकेला कोट्यवधीच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागत आहे.