वर्षात ५२४ बाळांचा मृत्यू

मुदतपूर्व प्रसुती : सुदृढ बालक जनजागृती अभियानाचा फज्जा

अशोक डोंबाळे - सांगली -हिमोग्लोबीनचे कमी प्रमाण, जंतू प्रसार, सकस आहाराचा व उपचाराचा अभाव, तसेच रक्तक्षयाच्या आजारामुळे मुदतीपूर्वी प्रसुतीचे (प्रिमॅच्युअर डिलिव्हरी) प्रमाण वाढले आहे. परिणामी वर्षभरात ५२४ बाळांचा मृत्यू झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने कागदोपत्री जनजागृती केली जाते. पण प्रत्यक्षात ग्रामीण गरोदर मातांना सकस आहार व उपचारांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळेच गरोदर मातांची प्रसुती मुदतीपूर्वीच होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. केवळ सकस आहार व योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे हे संकट ओढवले आहे. एकट्या सांगली जिल्ह्यात आईच्या पोटात गुदमरून १६, तर कमी वजनामुळे ७८ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. परिणामी, ‘सुदृढ बालक, सशक्त युवक, संपन्न महाराष्ट्र’ अभियानाचा फज्जाच उडाला आहे.जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत जिल्ह्यात निमोनिया, कमी दिवस व कमी वजन, हृदयास छिद्र, गुदमरणे, मेंदूज्वर यासह अन्य विविध कारणांनी वर्षभरात ५२४ बाळांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. त्यात सांगली, मिरज व कुपवाड महापालिका क्षेत्रात याच कारणाने ५१८ बालमृत्यू झाले आहेत. त्यात ३२४ मुले, तर १९४ मुलींचा समावेश आहे. बाळाचे वजन कमी असल्यामुळे मृत्यू झालेल्या बाळांचा आकडा मोठा आहे. आजही ग्रामीण भागात आरोग्य विभागाच्या प्रबोधनाअभावी मुदतीपूर्वी प्रसुतीचे प्रमाण अधिक आहे. या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण करण्यासाठी सरकार राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसह अनेक उपक्रम राबविते. मात्र शासकीय रूग्णालयात नवजात अर्भक अतिदक्षता विभागात (एनआयसीयु) योग्य उपचार व सुविधा उपलब्ध न झाल्याने प्रतिदिनी आठ ते दहा रूग्ण सेवा न मिळाल्याने खासगी रूग्णालयाकडे धाव घेतात. सांगली जिल्ह्यात फेबुवारी २०१५ या एका महिन्यात २४ बाळांना वेगवेगळ्या कारणाने आपला जीव गमवावा लागला. तसेच एक ते पाच वर्षापर्यंतच्या बाळांच्या मृत्यूचे प्रमाण २५४ च्या घरात आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे जिल्हा प्रजनन व बालआरोग्य अधिकारी बी. एस. गिरीगोसावी यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. परंतु, सध्या महापालिका क्षेत्रातील बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. विशेषत: झोपडपट्टी क्षेत्रामध्ये जनजागृतीची गरज आहे. यासाठीच केंद्र शासन ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राबविणार आहे. त्यानंतर येथील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. त्यादृष्टीने प्रशासन प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बालमजुरी थांबवावी...
विटा शहरात असणाऱ्या अनेक ढाब्यांवर ८ ते १२ वर्षांखालील मुलांना रात्री एकपर्यंत राबवून घेतले जात आहे. त्यांचा पगार दररोजच्या दररोज केला जातो. या मुलांना उष्टी भांडी जमा करणे, खरकटे काढणे, टेबल साफ करून घेणे, ग्राहकांना पाणी देणे यासह अन्य कामे लावली जात आहेत. काही चिमुरड्यांना किचनमध्येही कामाला लावले जाते. त्यामुळे बालकामगारांची ढाबा चालकांकडून पिळवणूक होत असून, बालकामगारविरोधी विभागाने मध्यरात्रीपर्यंत शहरातील ढाब्यांवर राबणाऱ्या बालकामगारांची सुटका करण्याची मागणी होत आहे.