सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदीत मिसळते ३७ दशलक्ष लिटर सांडपाणी, १६० गावांत प्रक्रिया यंत्रणाच नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 25, 2025 19:26 IST2025-09-25T19:25:59+5:302025-09-25T19:26:15+5:30
पाच कारखान्यांसह ३२ उद्योगांना नोटिसा

सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदीत मिसळते ३७ दशलक्ष लिटर सांडपाणी, १६० गावांत प्रक्रिया यंत्रणाच नाही
सांगली : जिल्ह्यातील कृष्णा नदीच्याप्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. नदीकाठच्या १६० गावांतील १२ ते १५ दशलक्ष लिटर, तर महापालिका क्षेत्रातील २२ दशलक्ष लिटर, असे एकूण ३७ दशलक्ष लिटर सांडपाणी दररोज नदीपात्रात मिसळत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून महापालिकेसह नगरपंचायतींवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
सांगली जिल्ह्यात कृष्णा नदी प्रवेश केल्यापासून दोन्ही बाजूला १६० गावे, तीन नगर परिषद व एक महापालिका व एक नगरपंचायत आहे. या सर्व गावे व शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया न करता कृष्णा नदीत मिसळत आहे. त्यामुळे नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावली आहे. नदीकाठच्या १६० छोट्या, मोठ्या गावांतील १२ ते १५ दशलक्ष लिटर सांडपाणी दररोज मिसळले जात आहे. महापालिका क्षेत्रात दररोज ८२ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यापैकी ५९.५ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. तर उर्वरित २२.५ दशलक्षलिटर सांडपाणी हरिपूर नाला, शेरीनाला व मिरजेतील नाल्यामधून कृष्णा नदीत सोडले जात आहे.
नदीप्रदुषणाबाबत गेल्या काही वर्षांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आतापर्यंत आष्टा व इस्लामपूर नगरपालिकेला २ कोटी ७० लाख, सिव्हिल हाॅस्पिटलला ४ कोटी ३२ लाख, महापालिकेला ३३ कोटी ६० लाख, दत्त इंडिया उद्योगाला ४२ लाख ३० हजार, स्वप्नपूर्ती आसवणी प्रकल्पाला ३ लाख ६० हजारांचा दंड लावण्यात आला आहे.
पाच कारखान्यांसह ३२ उद्योगांना नोटिसा
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उद्योगांची वेळोवेळी पाहणी केली जात आहे. उद्योगामध्ये उभारलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेची शहानिशा केली जात असून, त्याचे नमुनेही घेतले जात आहेत. या पाहणीत त्रुटी आढळलेल्या पाच साखर कारखाने, ३ फौंड्री उद्योग व इतर २४ अशा एकूण ३२ उद्योगांना जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा व हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायद्यान्वये कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत, तर ४ साखर कारखाने, ४ फौंड्री उद्योग, पाच रासायानिक उद्योग, ६ पोल्ट्री उद्योग व इतर २५ उद्योग, असे ४४ उद्योगांना निर्देश, तर २५ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले असल्याचे उपप्रादेशिक अधिकारी व्ही. व्ही. किल्लेदार यांनी सांगितले.