३०४ बडे थकबाकीदार रडारवर

महापालिकेकडून नोटिसा : जमीन महसूल कायद्यानुसार वसुली

सांगली : महापालिकेच्या घरपट्टी, मालमत्ता व एलबीटीच्या बड्या थकबाकीदारांवर आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी लक्ष केंद्रित केले असून या बड्या थकबाकीदारांकडील थकीत कर वसुलीसाठी पावले उचलली आहेत. बड्या थकबाकीदारांना पालिकेने नोटिसा बजाविल्या असून त्यांनी कर न भरल्यास जमीन महसूल कायद्यानुसार वसुली करण्याचे संकेतही शुक्रवारी आयुक्तांनी दिले. नोटा बंदच्या निर्णयामुळे महापालिकेकडे थकीत कर भरण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली आहे. पण यात बड्या थकबाकीदारांचा समावेश नाही. महापालिका हद्दीतील विविध बँका, कारखाने, व्यापारी, उद्योजकांकडे मोठ्या प्रमाणात कर थकीत आहे. काहीजणांकडे घरपट्टीची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम आहे, तर काहींकडे एलबीटीपोटी लाखोंचा कर थकीत आहे. अशा ३०४ जणांची यादी तयार केली आहे. या थकबाकीदारांना नोटिसा बजाविण्याचे काम सुरू आहे. काहींना नोटिसाही बजाविल्या आहेत. त्याची मुदत संपताच जमीन महसूल कायद्यानुसार त्यांची वसुली केली जाईल, असे खेबुडकर यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेकडे गेल्या आठ दिवसांत १३ कोटी रुपयांचा कर जमा झाला आहे. या करातून पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, घरकुल अशा शासकीय योजनांना प्राधान्य देणार आहोत. शासकीय योजनांमधील महापालिकेच्या हिश्श्यापोटी १६० कोटीची गरज आहे. शासनाने योजनांना निधी दिला आहे. आता पालिकेचा वाटा आम्हाला द्यावाच लागेल. त्याशिवाय रस्ते, गटारी, आरोग्य सुविधांसाठीही तरतूद करावी लागेल. पण शासकीय योजना पूर्ण करण्याकडे आमचा कल राहील, असेही आयुक्तांनी सांगितले. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्त शहर ही संकल्पना हाती घेतली आहे. त्यासंदर्भात शुक्रवारी पालिकेच्या ठेकेदारांची बैठक घेण्यात आली. सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरुस्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध करणार आहोत. एका ठेकेदाराने एकच कामे घ्यावे, अशी सूचना केली आहे. जेणेकरून डिसेंबरअखेरपर्यंत कामे मार्गी लागून शहर हागणदारीमुक्त होईल, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी) थकबाकीदारांची नावे : डिजीटल फलकावर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडील थकबाकीदारांची नळ कनेक्शन्स तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शुक्रवारी नळ कनेक्शन्स तोडण्यात आली नाहीत. पण भागा-भागात जाऊन थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले. त्याला नागरिकांनी प्रतिसाद देत अडीच लाख रुपये जमा केले. सांगली व मिरजेतून १५ लाख रुपयांची पाणीपट्टी वसूल झाल्याचे कार्यकारी अभियंता शीतलनाथ उपाध्ये यांनी सांगितले.