सांगली : महापालिकेच्या एलईडी पथदिव्यांचा प्रकल्प ६० कोटी खर्चाचा असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात यावर १५ वर्षांत १३५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. वीज बिलाच्या बचतीमधील ८० टक्के रक्कम ठेकेदाराला द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम १०० कोटींवर होते. एलईडीचा उजेड शहरात किती पडणार, हे आताच सांगता येणार नाही; पण सत्तेतील व सत्ताबाह्य काही पदाधिकाऱ्यांवर मोठा ‘उजेड’ पडणार असल्याचेच दिसून येते.
स्थायी समितीने ६० कोटींच्या एलईडी पथदिव्यांची निविदा मंजूर केली. सभापतींसह आठ सदस्यांची मुदत महिन्याअखेरीस संपणार आहे. तत्पूर्वीच निविदा मंजूर करून ‘उजेड’ पाडला आहे. त्यात न्यायालयीन खटला सुरू असून त्याच्या निकालाची प्रतीक्षा करण्यात आलेली नाही. इतकी घाई कशासाठी, असा प्रश्न असला तरी त्यामागील गणिते वेगळी आहेत, हेही समजून आले आहे.
शहरात ३२ ते ३५ हजार पथदिवे आहेत. सध्याचे दिवे बदलून एलईडी दिवे बसविले जाणार आहेत. त्यासाठी ६० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. वास्तविक निविदा काढताना खर्चाचा आकडा निश्चित न करता बिलात किती बचत होते, याचे गणित मांडण्यात आले. जो ठेकेदार जादा बचत करील, त्याला ठेका देण्याचा निर्णय घेतला. सध्या मंजूर निविदाधारकाने ८४.५ टक्के बिलाची बचत करण्याची हमी दिली आहे. यातून ठेकेदाराला रक्कम दिली जाणार आहे. १५ वर्षे पथदिव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे बंधन आहे.
सध्या महापालिकेला वर्षाकाठी नऊ कोटींच्या आसपास वीज बिल येते. बिलात ८४.५ टक्के बचत होईल. त्यामुळे महापालिकेला १५ टक्केच बिल येईल, म्हणजे वर्षाकाठी दीड कोटीचे बिल येईल. बचतीपैकी पाच टक्के रक्कम म्हणजे ४० ते ५० लाख रुपये महापालिकेला मिळतील. उर्वरित सात कोटी रुपये ठेकेदाराला द्यावे लागतील. १५ वर्षांचा हिशेब करता ही रक्कम १०० कोटींच्या घरात जाते. यात ठेकेदाराचा १५ वर्षांचा देखभाल-दुरुस्ती, गुंतवणुकीचे व्याज व बंद दिवे बदलण्याचा खर्च वजा केला तरी महापालिकेला किमान ५० ते ६० कोटींचा जादा झटका बसणार आहे. यावरून नेमका उजेड महापालिका क्षेत्रात पडणार की आणखी कुठे, याचा अंदाज येतो.
चौकट
प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खर्चात मोठी तफावत
देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चासह यावर सुरुवातीला २५ ते ३० कोटींपर्यंत खर्च होतील. उपनगरे, विस्तारित भागांत नवीन पोल उभारणे, विद्युतवाहिन्या टाकण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. ठेकेदार केवळ दिवे बसवून देणार. ते बंद पडल्यास ४८ तासांत बदलून देणार. तसे न केल्यास ठेकेदाराला दंड भरावा लागणार आहे.