जिल्हा परिषद की वादयुक्त शिवार?

समन्वयाचा अभाव : अधिकारी विरूद्ध पदाधिकाऱ्यांमधील संघर्षाने गाठले टोक

मनोज मुळ्ये ल्ल रत्नागिरी बऱ्याच वर्षांनी रत्नागिरीच्या जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी विरूद्ध अधिकारी संघर्ष टोकाला गेला आहे. नियमातच वागणार, ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांची भूमिका तर काही ठिकाणी माणुसकीच्या विचारातून नियम बाजूला ठेवण्याची असलेली गरज ही लोकप्रतिनिधींची भूमिका यातून सुरू झालेला हा संघर्ष आता खूपच पुढे गेला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या ‘नियम’शीर धोरणामुळे काही दुकाने बंद झाली असून, त्यातून या संघर्षाला अधिकच धार आली आहे. पदाधिकारी आणि अधिकारी यांनी एकत्र येऊन चालवायचा जिल्हा परिषदेचा संसार आता मोडकळीस येऊ लागला आहे. अधिकारी आणि पदाधिकारी या दोघांनी मिळून जिल्हा परिषदेचा गाडा चालवावा, अशी अपेक्षा असते. पण काहीवेळा छोट्या-छोट्या खटक्यांचे मोठे वाद होऊन जातात. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेतही सध्या तेच झाले आहे. पदोन्नतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदापर्यंत पोहोचलेले अधिकारी आणि लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन थेट नियुक्त झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल असतो. नियम तेच असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीत फरक पडतो. ही बाबही रत्नागिरीतील वादामुळे प्रकर्षाने पुढे येऊ लागली आहे. एका शिक्षकाच्या जिल्हा बदलीवरून या वादाची सुरूवात झाली. या शिक्षक बदलीत एका मंत्र्याने लक्ष दिले होते. त्यांनी या बदलीचा प्राधान्याने विचार करण्याची आदेशवजा विनंती जिल्हा परिषद अध्यक्षांना केली होती. मात्र, जिल्हा बदलीला स्थगिती असल्याने ती न करण्याच्या निर्णयावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ठाम होत्या. या प्रकारापासून अधिकारी-पदाधिकारी वादाला सुरुवात झाली. आता अन्य काही प्रकारांमुळे हा वाद वाढू लागला आहे. या वादात कर्मचारी मात्र काहीसे सुखावले आहेत. वेळेत यावे लागते, या एका त्रासाशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने सुखावह वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वसाधारण सभेतही अधिकाऱ्यांवर शेकणाऱ्या विषयांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रमुख म्हणून हस्तक्षेप करत असल्याची नोंद अनेकांनी घेतली आहे. त्यातही त्यांनी पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांमधील समतोल भूमिका घेतली आहे. समन्वयासाठी बैठक? अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यातील छुप्या वादाची दखल घेत पालकमंत्री रवींद्र वायकर, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्यासह काही प्रमुख लोकप्रतिनिधी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांची समन्वयासाठी एक बैठक नुकतीच घेतली असल्याची चर्चा आहे. या बैठकीत नेमके काय झाले, याची माहिती पुढे आलेली नाही. मात्र, ही बैठक झाल्याचे आवर्जून सांगितले जात आहे. ‘तो’ आदेश बाहेरून ? केवळ जिल्हा परिषदच नाही तर जिल्हा परिषदेचा रिमोट कंट्रोल आपल्याच हातात आहे, असे मानणाऱ्या काही लोकांची राजकीय दुकानेही बदल्यांवरच चालतात. पण, त्यालाच नियमांचे कुलूप लावण्यात आल्याने या वादाला खतपाणी घातले जात आहे. ५.४५ वाजता सभा अर्धवट थांबवण्याचा ‘आदेश’ही जिल्हा परिषदेच्या बाहेरूनच आला होता. त्यालाही बदल्यांचा ‘अर्थ’ कारणीभूत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. दुकान बंद झाल्यामुळे ? बदल्या हा जिल्हा परिषदेतील अनेक लोकांचा दुकानदारीचा विषय. मात्र, या विषयावरच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियमांचा घाव घातल्याने ही दुकाने बंद झाली आहेत. अधिकारी विरूद्ध पदाधिकारी या वादाला जी काही कारणे आहेत, त्यातील हे महत्त्वाचे परंतु कोठेही पुढे न आलेले कारण. आंतरजिल्हा बदलीचा विषय तर अधिक आवडीने हाताळला जातो. त्याला खूप मोठे ‘अर्थ’ आहेत. पण आता सगळ्याच बदल्या ‘अर्थ’हीन झाल्यामुळेच प्रशासनाबाबत काही निवडक पदाधिकाऱ्यांच्या मनात कटुता निर्माण झाली आहे. त्यातून वादाला खतपाणी घातले जात आहे. नियम डावलणार कसे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी रत्नागिरीत दाखल झाल्यापासून प्रशासकीय कामकाजाला चांगलीच शिस्त लावली आहे. कुठलाही कर्मचारी नव्हे; तर अधिकारी १0 वाजण्याआधीच कार्यालयात हजर होतात. जिल्हा परिषदेच्या आवारात सीसीटीव्ही बसवण्याचा विषयही प्रशासकीय भागच होता. त्यामुळे त्या विषयाबाबत पदाधिकाऱ्यांच्या संमत्तीची गरज नव्हती. मात्र, त्याची कल्पना आपल्याला दिलेली नाही, असे सांगत अध्यक्ष राजापकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित वेळेत कार्यालयात यावे आणि निर्धारित वेळेत घरी जावे, हा विषयही प्रशासकीयच. त्यात पदाधिकाऱ्यांना त्रास देण्याचा किंवा त्यांचा अवमान करण्याचा कोणताच प्रश्न नव्हता. पण केवळ हाच मुद्दा ताणून धरत पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा तब्बल दोनवेळा सायंकाळी ५.४५ वाजता थांबवली आणि उर्वरित सभा नंतर घेतली गेली. तब्बल तीन दिवस अशी सभा चालवण्याची जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ. नियमांपेक्षा माणुसकी मोठी प्रत्येक गोष्ट नियमानुसारच करता येत नाही. काहीवेळा माणुसकी म्हणून विचार करावा लागतो. किमान लोकप्रतिनिधींना तरी माणुसकी म्हणून त्याची दखल घ्यावीच लागेल, अशी भावना जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व्यक्त करत आहेत. पती-पत्नी एकत्र किंवा आई-वडील आजारी म्हणून एखाद्या शिक्षकाला जिल्हा बदलीची आवश्यकता असेल तर केवळ नियमांवर बोट ठेवून चालत नाही. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवळ नियमांवर बोट ठेवत आहेत, असा आक्षेप पदाधिकाऱ्यांमधून पुढे येत आहे. त्यामुळे हा वाद मोठा झाला आहे. यात समन्वय घडवून कसा आणणार आणि कोणी आणायचा, असा प्रश्न पदाधिकाऱ्यांनाच पडलाय.