थकबाकी वसुलीशिवाय गाळ्यांचा ताबा नकोच

पालिकेत मुख्याधिकारी-नगरसेवक रणकंदन

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपालिकेने आपल्या मालकीचे मारुती मंदिर येथील व्यापारी गाळे सील केल्यानंतर पालिका प्रशासन व सर्व नगरसेवक यांच्यात गाळ्यांचा ताबा कोणत्या अटींवर द्यावा, यावरून आज, मंगळवारच्या सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. पूर्ण थकबाकी वसूल झाल्याशिवाय ताबा देऊ नये, अशी सभागृहाची मागणी होती, तर किती पैसे भरून ताबा द्यावा, हे प्रशासन ठरविणार, अशी भूमिका प्रभारी मुख्याधिकारी रंजना गगे यांनी घेतल्याने सभा वादळी ठरली. तब्बल ३० वर्षांपासून व्यापारी गाळ्यांचे भाडे न भरता पालिकेचे उत्पन्न बुडवणाऱ्या थकबाकीदारांना सहानुभूती कसली दाखवायची? गाळे पालिकेची मालमत्ता आहे. त्यावरील उत्पन्न हे पालिकेचे पर्यायाने जनतेचे आहे. अशा स्थितीत जप्त केलेले गाळे हे थकबाकी पूर्णत: वसूल झाल्याशिवाय परत देता येत नाहीत, असा नियम आहे. त्यानुसारच कार्यवाहीची मागणी सर्व नगरसेवकांनी सभेत केली. मात्र, प्रभारी मुख्याधिकारी या केवळ २० टक्के थकबाकी रक्कम भरून घेतल्यानंतर गाळे ताब्यात देण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचे सांगत आहेत, हे पूर्ण चुकीचे आहे. प्रशासनाने गाळेधारकांना वाचविण्याचा प्रयत्न करू नये. याआधीच्या पालिका सभेत थकबाकीदारांच्या गाळ्यांवर जप्तीचा ठराव करण्यात आला होता. त्यानंतरही उशिराने जप्तीची कारवाई झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक गाळेधारकाकडून पूर्ण थकबाकी वसूल झाल्याशिवाय गाळ्यांचा ताबा दिला जाऊ नये, या मागणीवर नगरसेवक ठाम होते. या चर्चेत माजी नगराध्यक्ष अशोक मयेकर, उमेश शेट्ये, मिलिंद कीर, विनय मलुष्टे व अन्य नगरसेवकांनी सहभाग घेतला. ही सभा प्रशासक व उपविभागीय अधिकारी प्रसाद उकार्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या एकूणच विषयाबाबत नियम तपासून नंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन पीठासन अधिकारी उकार्डे यांनी दिले.जिल्हाधिकाऱ्यांची भेटकोणत्याही स्थितीत पालिकेने सील केलेल्या गाळ्यांचा वापर करणाऱ्यांकडून भाडे थकबाकीची पूर्ण रक्कम वसूल झाल्याशिवाय गाळ्यांचा ताबा दिला जाऊ नये, अशी मागणी सभेनंतर पालिकेतील महायुतीच्या २३ नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांची भेट घेऊन केली. याबाबत आपण नियमानुसार भूमिका घेऊ, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याची माहिती उमेश शेट्ये यांनी दिली. (प्रतिनिधी)कामगारांची नियुक्ती नियमबाह्य?रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सफाई कामगार म्हणून नियुक्ती दिलेल्या २८ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कागदपत्रांच्या केलेल्या छाननीनंतर नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे खर्चाच्या वसुलीसह नियुक्ती रद्द करण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी, असे नगरपरिषदेला जिल्हा परिषदेने कळविले आहे. त्यामुळे याबाबत संबंधितांवर कारवाई करावी, असा निर्णय आज (मंगळवार) झालेल्या पालिकेच्या सभेत घेण्यात आला. उपविभागीय अधिकारी व पालिका प्रशासक प्रसाद उकार्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. नियुक्ती रद्द झालेल्या २५ पैकी १० सफाई कामगारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला कामगार न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. त्यामुळे अन्य १५जणांवर कारवाई केली जाणार आहे. रत्नागिरी शहरातील सहा रस्त्यांची कामे अडीच महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाली आहेत. मात्र, त्या रस्ता डांबरीकरण कामाची निविदा व कामाचा आदेश (वर्कआॅर्डर) काम झाल्यानंतर कोणत्या अधिकारात काढले जात आहेत. या रस्त्यांची पाहणी करून तत्काळ पंचनामा करावा, अशी मागणी नगरसेवक बंड्या साळवी यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी केली. त्यावरून राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नगरसेवक व सत्ताधारी यांच्यात जोरदार चकमक झाली. पालिकेने नियुक्त केलेल्या निसर्ग कन्सल्टन्सीने दोन वर्षांपूर्वी शहर विकासाचा १०० कोटींचा आराखडा बनविला होता. तो शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र, त्यात काटछाट करून तो आराखडा ६८ कोटींचा बनविण्यात आला. परंतु काटछाट काय केली, याबाबतची माहिती पालिकेच्या सभेत मांडली गेली नाही. हा मंत्र्यांचा कसला कारभार चालला आहे? मुख्याधिकाऱ्यांची कार्यपध्दतीही चुकीची आहे. मुख्याधिकारी गगे अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप मिलिंद कीर यांनी केला. टिळक आळीतून जाणाऱ्या एस. टी. बस फेऱ्यांच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. या मार्गावर दुतर्फा कायम वाहने उभी करून ठेवलेली असतात. त्यामुळे पुन्हा त्याच मार्गाने वाहतूक सूरू करायची असेल तर वाहतूककोंडी होऊ नये म्हणून हा विभाग नो पार्किग झोन करावा, ही एस. टी.ची मागणी मान्य करण्यात आली. नगरपरिषद शाळा क्रमांक १३चा मराठा मंदिर, मुंबई यांनी ताबा मागितला आहे. या जागेत शाळा गेल्यानंतर शासकीय अनुदानही देण्यात आले आहे. त्यामुळे ताबा देण्याबाबतचा निर्णय तूर्त स्थगित ठेवून, प्रथम कायदेशीर बाबी तपासून नंतरच निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सभाध्यक्षांनी घेतला. (प्रतिनिधी)