मागासप्रवर्गाला तात्पुरता दिलासा

ग्रामपंचायत निवडणूक : जिल्ह्यात १८२९ उमेदवारांचा निश्वास

रत्नागिरी : येत्या २२ एप्रिल रोजी होणारी सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणूक लढवणाऱ्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देऊन राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील १८२९ उमेदवारांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. जिल्ह्यात ४६१ ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक, तर ९० ग्रामपंचायतींमध्ये पोटनिवडणूक जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुकांमुळे ग्रामीण भागातील राजकारण चांगलेच तापू लागले आहेत. राजकीय पक्षांनीही या ग्रामपंचायती ताब्यात घेण्यासाठी आटापिटा चालवला आहे. या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग आदी मागास प्रवर्गातील पुरूष व महिला उमेदवारांना निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जातपडताळणी प्रमाणपत्र निवडणुकीच्या अर्जावेळी सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, आता या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही; परंतु त्याऐवजी निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत हमीपत्र द्यावे लागेल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी जाहीर केल्याने मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. ४६१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकूण ५५७० उमेदवारांपैकी १७३५ उमेदवार मागास प्रवर्गातील आहेत. पोटनिवडणुका होणाऱ्या ९० ग्रामपंचायतींच्या एकूण १३० जागांपैकी ९४ मागास प्रवर्गातील उमेदवार आहेत. त्यामुळे ३४१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक आणि ९० ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुका लढवणाऱ्या एकूण १८२९ मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आता सहा महिन्यांपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी पूर्वनियोजनानुसार ७ एप्रिल २०१५ पर्यंत सार्वजनिक सुटीचे दिवस वगळून सकाळी ११ ते दुपारी ३ या कालावधीत नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याची मुदत होती. हा कालावधी आता सकाळी १० ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग आदी मागास प्रवर्गातील पुरूष व महिला उमेदवारांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य.
निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत हमीपत्र देणे आयोगाने केले बंधनकारक.
सहा महिन्यांपर्यंत दिलासा.