शिकाऊ उमेदवारांचे विद्यावेतन

कंपन्यांतून चालढकल : व्यक्त केली जातेय नाराजी

शिरगाव : संपूर्ण देशभरातील विविध कंपन्या, महामंडळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या शिकाऊ उमेदवारांसाठी विद्यावेतन सुधारित दराने देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबर २०१४ च्या राजपत्रानुसार जाहीर केला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक कंपन्यांतून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास चालढकल होत असल्याने शिकाऊ उमेदवारांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. केंद्र शासन श्रम व रोजगार मंत्रालयामधून निघालेल्या अधिसूचनेनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रातील अभ्यासक्रम पूर्ण करुन शिकाऊ उमेदवार म्हणून आस्थापनेत दाखल पहिल्या वर्षी संबंधित राज्यात अर्धकुशल कामगाराला देण्यात येणाऱ्या वेतनाचे ७० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या वर्षी ८० टक्के, तर तिसऱ्या वर्षी ९० टक्के वेतन देण्याची तरतूद या सूचनेतून करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्यातील शासन निर्णयानुसार ते अर्धकुशल कामगारास देण्यात येणारे वेतन निश्चित करुन कंपन्यांना कळवले जाते. राष्ट्रीय परिषदेची मान्यता घेतलेल्या संस्थांमधील शिकाऊ उमेदवार यास पात्र ठरणार आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या सप्टेंबरमधील अध्यादेशाची कार्यवाही करावी, यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य के. जी. पवार यांनी याबाबत अध्यादेशाची प्रत जोडून संबंधित आस्थापनांना त्या अनुषंगाने लेखी कळवले आहे. याबाबत अंमलबजावणी झाल्यास शिकाऊ उमेदवार नियुक्तीच्या ठिकाणी शासनाने अर्धकुशल कामगाराला ठरवलेले निश्चित वेतन व शिकाऊ उमेदवाराला पहिल्या वर्षी ७० टक्के संदर्भनिहाय वेतन दिल्यास विद्यावेतनात फरक पडणार आहे. तथापि अंमलबजावणीच नसल्याने उमेदवार संभ्रमात आहेत. आपल्या प्रशिक्षणाच्या कालावधीत वरिष्ठांशी संबंध बिघडू नयेत, या भीतीने त्यांनी केंद्रशासन अधिसूचना दाखवण्यापलिकडे काहीच कृती केली नाही. यासंदर्भात पोफळी महानिर्मिती कंपनीतील शिकाऊ उमेदवारांबाबत माहिती घेता तेथे ३ वर्षांची स्वतंत्र प्रशिक्षण योजना राबवण्यात आली आहे. त्यांना तिसऱ्या वर्षी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार विद्यावेतन दिले जाईल, अशी माहिती देण्यात आली. आजवरची शिकाऊ उमेदवारांची भरती प्रक्रिया ही आयटीआयनंतर एक किंवा दोन वर्षे अशा प्रकारे व एकाच आस्थापनेत सतत तीन वर्षे अशी आहे. आपल्या गावालगत तांत्रिक प्रशिक्षण पूर्ण करुन शिकाऊ उमेदवार म्हणून कमी विद्यावेतन असल्यामुळे संघर्ष करावा लागणाऱ्या उमेदवारांसाठीही आनंदाची बातमी असली तरी अंमलबजाणीतच त्यांचे घोडे अडल्याने नाराजी कायम आहे. (वार्ताहर)