राजापूर : कोरोनामुळे राजापूर उपनगराध्यक्ष निवडणूक रेंगाळली असून, नगराध्यक्ष अॅड. जमिर खलिफे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १९ एप्रिल रोजी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही निवडणूक ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात यावी, असा अहवाल प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाला सादर केला आहे.
निकाल जाहीर
रत्नागिरी : पर्यावरण संस्था, रत्नागिरी शहर यांच्या वतीने तालुक्यातील माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ / वरिष्ठ महाविद्यालयांसाठी निबंध, घोषवाक्य, चित्रकला स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. या स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला असून, विविध स्पर्धांतून विजेते तीन क्रमांक घोषित करण्यात आले आहेत. बक्षीस वितरण सोहळा संबंधित शाळेतच होणार आहे.
पीक कर्ज योजनेला घरघर
रत्नागिरी : महात्मा ज्योतिबा फुले पीक कर्ज माफी योजना व नवीन पीक कर्ज वाटप मोजक्याच शेतकऱ्यांना केले जात आहे. २०२०-२१ साठी २ कोटी ५४ लाख ४१ हजार रुपये इतके कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, गतवर्षी ६३.१६ लाख इतक्या रकमेचे कर्ज शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले.
कांद्याला मागणी
रत्नागिरी : लॉकडाऊन होण्याची शक्यता असल्याने कांदा खरेदीकरिता ग्राहक घाई करीत आहेत. त्यामुळे परजिल्ह्यातून व्यापारी कांदा विक्रीसाठी वाहन भरुन आणत असून, हातोहात हा कांदा संपत आहे. १५ ते १६ रुपये किलो दराने कांदा विक्री सुरु आहे. रत्नागिरीतील जे. के. फाईल्स, टीआरपी, माळनाका परिसरात कांदा विक्री सुरु आहे.
रस्त्याचे काम सुरु
रत्नागिरी : तालुक्यातील गडनरळ रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरु झाले आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत दोन किलोमीटर लांबीच्या ६७.३४ लाख निधीच्या या कामाला सुरुवात झाली आहे. काम मार्गी लागल्याबद्दल गडनरळवासियांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या मार्गावर अवजड वाहतूक सुरु असल्याने रस्ता दुरुस्ती आवश्यक होती.
नुकसानभरपाईची मागणी
राजापूर : अवकाळी पावसामुळे आंबा, काजू पिकाचे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी तसेच कोकणातील शेतकऱ्यांच्या काजूबीला योग्य किंमत मिळावी, अशी मागणी आमदार राजन साळवी यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे केली आहे.
रस्ता दुरुस्तीसाठी निवेदन
रत्नागिरी : येथील मिरजाेळे औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत आदिष्टी बसस्टॉप ते गद्रे मरीन कंपनीपर्यंत रस्त्यांच्या मध्ये खड्डे पडले आहेत. अवजड वाहतुकीमुळे रस्ते निकृष्ट झाले आहेत. त्यामुळे अपघाताचा धोका लक्षात घेता तातडीने रस्ते दुरुस्तीची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. ह्युमन राईट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन संस्थेकडून ही मागणी करण्यात आली आहे.