शालेय कामकाज आठ तासावर

शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णय : विद्यार्थी वेठीस

आनंद त्रिपाठी - वाटूळ==आरटीई अ‍ॅक्टनुसार राज्यातील १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सहा तासांऐवजी ८ तासांचे शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाच्या शालेय विभागाकडून सूचना मागविण्यात येत आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या या निर्णयाला राज्यातील सर्वच शिक्षक संघटनांकडून कडाडून विरोध होत आहे.
एकीकडे आनंददायी शिक्षण, दप्तराचे ओझे कमी करणे यासाठी शासन प्रयत्न करत असताना किशोरवयीन खेळण्या - बागडण्याच्या वयातील विद्यार्थ्यांची आठ तास शाळा घेऊन त्यांना वेठीस धरले जाणार आहे. आधीच दप्तराचे ओझे त्यामध्ये प्रोजेक्ट, स्वाध्याय, उपक्रम, निबंध, तोंडी परीक्षा, सहामाही परीक्षा, स्कॉलरशिप, शाळाबाह्य परीक्षा यामधून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना, शारीरिक क्षमतांना न्याय मिळणार आहे का?
शिक्षण फक्त शाळेतूनच मिळत नाही तर शाळेच्या बाहेरील शिक्षणही महत्वाचे असते. या बाबींचा विचार शासनाच्या शिक्षण धोरणामध्ये दिसत नाही. एकीकडे कला व क्रीडा विषयाच्या तासिका रद्द करुन ८ तासांच्या शाळेतून विद्यार्थ्यांवर कसले संस्कार घडवायचे आहेत असा सवाल काँग्रेस शिक्षक सेलचे उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी विचारला
आहे.
ऐन दिवाळीच्या सुट्टीत घाईगडबडीने विचार करायला वेळ न देता हे धोरण जाहीर करण्यात आले. तसेच राजभाषा मराठी असलेल्या महाराष्ट्रात या धोरणावर सूचना मागवायच्या त्याही इंग्रजीमध्ये हा मोठा विरोधाभास असल्याचे सुळे यांनी सांगितले.
एकंदरीतच सहा तासांऐवजी ८ तासांच्या शाळेमुळे विद्यार्थ्यांसाठी शाळा ही कोंडवाडा ठरेल, अशी भिती पालकांमधून व्यक्त होत आहे. मागील ४ वर्षापासून शिक्षक भरती बंद आहे. कोकणातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षक कमी असल्याने त्याचा अध्यापनावर परिणाम होत आहे. अन् अशातच ८ तासांची शाळा झाल्यानंतर वाढलेल्या दोन तासांचे अध्यापन कोण व कसे करणार? अशा अनेक शंका शिक्षकवर्गातून उपस्थित होत आहेत.

विद्यार्थ्यांचा विचार : धोरण मनस्तापदायक
वातानुकुलीत कार्यालयात बसून सदर धोरण तयार करणाऱ्या शासनाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचाही विचार करावा. एक तासाची पायपीट करुन शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे धोरण मनस्तापदायक आहे. त्यामुळे सदर नियमाची प्रत्यक्ष कार्यवाही कितपत होईल याबाबत साशंकता आहे.
- रमेश जाधव, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक परिषद, रत्नागिरी.

शिक्षकांची नाराजी
शालेय कामकाज सहा तासावरून आठ तास करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.