आरक्षणाविषयी केंद्र शासनाने ओबीसींची पिळवणूक थांंबवावी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 23, 2021 04:34 IST2021-08-23T04:34:01+5:302021-08-23T04:34:01+5:30

रत्नागिरी : जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत शासनाने ओबीसींना त्यांचे हक्क-अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचे काम केले. म्हणून संघर्ष ...

Regarding reservation, the central government should stop the exploitation of OBCs | आरक्षणाविषयी केंद्र शासनाने ओबीसींची पिळवणूक थांंबवावी

आरक्षणाविषयी केंद्र शासनाने ओबीसींची पिळवणूक थांंबवावी

रत्नागिरी : जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत शासनाने ओबीसींना त्यांचे हक्क-अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचे काम केले. म्हणून संघर्ष केल्याशिवाय हक्क मिळणार नाहीत. त्यासाठी ओबीसींनी आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे, असा सूर शनिवारी रत्नागिरी शहरात झालेले ओबीसी संघर्ष समिती, तालुका रत्नागिरीच्या सभेत होता.

संविधानात तरतूद असूनही गेली ९० वर्षे जातनिहाय जनगणना ओबीसी समाजाची झालेली नाही. ओबीसी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. शिक्षण आणि रोजगार याविषयी ओबीसी समाजाला वंचित ठेवण्यात आले, अशा अनेक समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी ओबीसींचे संघटन करणे आणि त्यांचे हक्क अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचे काम ओबीसी संघर्ष समितीने हाती घेतले आहे. शनिवारी तालुक्यात वाटद जिल्हा परिषद गट आणि रत्नागिरी शहरात सभा झाली. या सभांना लोकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती.

ओबीसी समाजाला त्यांच्या अधिकारांपासून डावलणाऱ्या प्रवृत्तीला वेळीच ठेचायला हवे. तसेच ओबीसी समाजाचे मूळ प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्रित लढा देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन रत्नागिरी पंचायत समितीचे माजी सभापती व ओबीसी नेते कुमार शेट्ये यांनी केले. संविधनाने दिलेले अधिकार आपल्याला माहिती नसतील तर लढणार काय, असा प्रश्न उपस्थित करून अनेक वर्षे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही त्यांना आरक्षण मिळावे, असे बाळकृष्ण झोरे यांनी सांगितले. संविधनाने दिलेले अधिकार आपल्याला माहीती नसतील तर लढणार काय, असा प्रश्न उपस्थित करुन अनेक वर्षे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही त्यांना आरक्षण मिळावे, असे बाळकृष्ण झोरे यांनी सांगितले.

अनेक वर्षे लढा देऊनही ओबीसी समाजाला न्याय मिळालेला नाही. आपल्या मूलभूत हक्कासाठी न्याय लढा दिला नाही तर भावी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही, असे समितीचे उपाध्यक्ष मालप यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणविषयी ओबीसींची चाललेली पिळवणूक केंद्र शासनाने थांबवावी. ओबीसींना त्यांच्या हक्क अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचे शासनाचे धोरण असून ते थांबवावे व संविधानाचे अधिकार आम्हाला मिळावेत, असा इशारा दीपक राऊत यांनी दिला.

शासनाने ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता ही लढाई सभेपूर्ती मर्यादित न रहाता आपल्या न्याय हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. यासाठी ओबीसी संघटना आंदोलन अधिक तीव्र करणार आहे, असे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार मोहिते यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी समितीचे उपाध्यक्ष राजीव कीर, जिल्हा परिषद सदस्य व उपाध्यक्ष महेश म्हाप, अल्पसंख्याक नेते हरीश शेकासन, पंचायत समिती सदस्या साक्षी रावणंग, सरचिटणीस सुधीर वसावे, माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर, माजी नगरसेवक नितीन तळेकर व अन्य उपस्थित होते.

Web Title: Regarding reservation, the central government should stop the exploitation of OBCs