खेड : जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील पथदीप आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची वीज कापण्याचा कार्यक्रम महावितरणकडून सुरू आहे. ग्रामपंचायत भागातील पथदीपांचे वीज बिल जिल्हा परिषद अदा करते व देखभाल दुरुस्ती ग्रामपंचायतीने करायची आहे. पण, जिल्हा परिषदेमार्फत वीज बिल अदा न केल्याने काही ठिकाणी ग्रामीण भागातील वीज वितरणकडून ही कार्यवाही केली जात आहे. ही कारवाई तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी खेड तालुका भाजप ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष दिनेश पोफळकर यांनी केली आहे.
याबाबत माहिती देताना पोफळकर म्हणाले, जिल्हा परिषद कार्यालयात थकबाकीचा कोणताही ताळमेळ मिळत नाही. चौदाव्या वित्त आयोगाचे अनुदानही काही ग्रामपंचायतींना मिळाले नाही. ही धक्कादायक व गंभीर बाब आहे. याबाबत राज्य शासनातर्फे तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर ६ ऑगस्टपासून ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्ती आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयकाच्या थकबाकीसंदर्भात वीजपुरवठा खंडित करण्यात यावा, असे आदेश महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत.
जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती तसेच महावितरणकडून थकबाकी वीज बिलाची ताळमेळ घेण्यासाठी व कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवून त्यांच्याकडून मुदतीत तपशील महावितरणला प्राप्त होण्यासाठी पाठपुरावा करावा, म्हणून सूचना करण्यात आल्या होत्या. पण महावितरण व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामध्ये कोणताही प्रकारचा समन्वय नसल्याने स्थानिक पातळीवर लाईट मीटर कट करून वीज खंडित होत असल्याचे पूर्ण जिल्ह्यातील काही ठिकाणी दिसत आहे.
पाणीपुरवठा, वीज किंवा पथदीप हे ग्रामीण भागातील शेतकरी लोकांना खूप गरजेचे आहे. गावाची व वाड्या-वस्त्यांवर अशा उपयुक्त योजना ग्रामीण भागात बंद पडत चालल्या आहेत. गणपती, दसरा, दिवाळी या सणातच नेमकी कार्यवाही केली जात असल्याने लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाने पथदीपांचा खंडित केलेली वीजपुरवठा तातडीने चालू करावा व वीज खंडित करण्याचा कार्यक्रम थांबवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.