चिपळूण : महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण कंपन्यांतील कामगार, अभियंते व अधिकाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्कर्स म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली होती. मात्र, त्याबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनतर्फे १७ मे रोजी निदर्शने करून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात फेडरेशनचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व सदस्य काळ्या फिती लावून राज्य शासनाचा निषेध करणार आहेत.
वर्कर्स फेडरेशनने यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, वीज कामगारांना फ्रंटलाइन वर्कर्स म्हणून घोषित करण्याबाबत सरकारकडे, तीनही वीज कंपन्यांकडे वारंवार विनंती केली आहे. तिन्ही वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाने तसा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाकडे सादर केला असून, तेथून तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर झाला असल्याचे समजते; परंतु अद्याप त्यावर आपल्या कार्यालयाकडून कार्यवाही झालेली नाही. विद्युत कंपन्यांतील कामगार, अभियंते व अधिकारी यांनी अत्यंत जोखीम पत्करून गेल्या मार्च २०२० पासून फ्रंटलाइनवर काम करीत विद्युतनिर्मिती, वहन व वितरणाचे काम सुरळीत केल्यामुळे राज्यातील सर्व सेवा सुरळीत सुरू आहेत.
लॉकडाऊनच्या या काळात अनेक लोक घरीच होते आणि त्यांना विनाखंड वीजपुरवठा झाला आहे. हे काम करताना शेकडो कामगारांचा मृत्यू झाला असतानाही राज्य सरकारने विद्युत कामगारांना फ्रंटलाइन वर्कर्स समजून प्रथम लसीकरण, कोरोनाबाधित कामगारांना उपचारामध्ये प्राधान्यक्रम देणे अशा कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे राज्यभर प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करण्यात येणार आहे. १७ रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जेव्हा शक्य आहे, तेव्हा पाचपेक्षा जास्त कामगार एकत्र न येता निदर्शने करावीत, असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, कार्याध्यक्ष सी. ए. देशमुख, सरचिटणीस कृष्णा भोयर व महेश जोतराव यांनी केले आहे.