प्राथमिकसह माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा सरकारचा घाट, विनायक राऊत यांचा आरोप

चिपळूण : एकीकडे कोकणसह मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला असून, दुसरीकडे सरकारमधील लोकप्रतिनिधी धनदांडग्या शैक्षणिक संस्थांचे उद्घाटन करीत आहेत. त्यामुळे गरिबांच्या मुलांचे शैक्षणिकदृष्ट्या नुकसान होणार आहे. त्याकडे दोन्ही जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे. कोकणात उद्धवसेनेकडून मराठी शाळा वाचवा अभियान सुरू केले जाणार असल्याची माहिती माजी खासदार विनायक राऊत यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

राऊत म्हणाले की, सामान्य घरातील मुलांना मोफत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा पुरवणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार कोकणातील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होणार आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गरिबांची मुले प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिकत होती. अशा अनुदानित शाळा राज्य सरकार बंद करणार आहे. शिक्षकांच्या पगारावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना वाव देण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण आणले आहे. त्यामुळे सामान्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.

महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यातील अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत. केवळ मुंबई आणि कोकणातील अनुदानित शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या भागातील पालकमंत्र्यांचे आपल्या जिल्ह्याकडे लक्ष आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. राज्य सरकारचे हे धोरण म्हणजे हिंदीची सक्ती, इंग्रजीची भरभराट आणि मराठीला हद्दपार करण्याचा प्रयत्न आहे. नव्या संचमान्यतेनुसार जिल्ह्यातील ४२८ माध्यमिक शाळा आणि ५५० प्राथमिक शाळा बंद पडणार आहेत. त्यातून ९७८ शिक्षक अतिरिक्त होतील. यातील काहींचे समायोजन केले जातील. उर्वरित शिक्षक बेरोजगार होणार आहेत, असे ते म्हणाले.

डोंगरी भागातील आमच्या मुलांना विशेष सवलत देऊ नका, पण आहे त्या सवलती रद्द करू नका, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम, सुधीर शिंदे उपस्थित होते.