वसुलीपेक्षा पाणीपुरवठा योजनांवर खर्च भारी

नळपाणी योजना : साडेतीन कोटीचा खर्च अन् ७४ लाखांची वसुली

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांवर ३ कोटी ५६ लाख ९६ हजार ३७८ रुपये वर्षभरात खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, पाणीपट्टीच्या वसुलीतून केवळ केवळ ७४ लाख ६० हजार २६९ रुपये जमा होणार आहेत. त्यामुळे या पाणीपुरवठा योजनांवर वसुलीपेक्षा खर्च जास्त होत असल्याने पांढरा हत्ती पोसण्याचाच हा प्रकार आहे.
जिल्ह्यात १२ प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना आहेत. त्याद्वारे हजारो लोकांची तहान भागते. या योजनांमुळे अनेक गावांना पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. या योजनांसाठी चालू आर्थिक वर्षामध्ये ७६ लाख ६० हजार २६९ रुपये पाणीपट्टी वसूलीचे उद्दीष्ट जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने दिले आहे. मात्र, ही वसूलीही ग्रामपंचायतींना पूर्ण करता येत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे खर्च आणि वसुली यामध्ये बरीच तफावत असल्याने या नळपाणी योजना चालवणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचाच प्रकार होता, असे म्हटले जात आहे. या नळपाणी योजना चालवताना सध्या जिल्हा प्रशासनाची दमछाक होताना दिसत आहे.
या योजनांची थकबाकीची स्थिती पाहता मागील १५ वर्षांची थकबाकीही ग्रामपंचायतींनी वसूली केलेली नाही. २ कोटी २७ लाख ७० हजार २२० रुपये एवढी प्रचंड थकबाकी अजूनही बाकी आहे. ही वसूली कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. ही वसूली करण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागानेही आता लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
बारा प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांवर ब्लिचिंग पावडर, पंप दुरुस्ती, व्यवस्थापन, दूरध्वनी, वेतन, आणि योजना दुरुस्ती आदींवर हा खर्च ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून करण्यात येत आहे. या योजनांवर वर्षाचा वीज देयकाचा २ कोटी ६४ लाख ५७ हजार २८२ रुपये खर्च होत आहे. ब्लिचिंग पावडरवर ६७ हजार ५०० रुपये, पंप दुरुस्तीवर ७८ हजार ५२० रुपये, व्यवस्थापनावर ५४ लाख ७५ हजार १ रुपये, दूरध्वनी ६४५१ रुपये आणि योजना दुरुस्तीवर ३६ लाख ११ हजार ६२२ रुपये असा एकूण ३ कोटी ५६ लाख ९६ हजार ३७६ रुपये खर्च करण्यात आला
आहे.
खर्च आणि पाणीपट्टी वसूली यांचे प्रमाण व्यस्त असल्याने मेळ बसवणे पाणी पुरवठा विभागाला अवघड जात आहे. मात्र, प्रत्येकाला पाणी देणे हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे नळपाणी योजनांवर एवढा मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो तर दुसरीकडे त्याची वसुली मात्र मोठ्या प्रमाणावर रखडली आहे. गेल्या १५ वर्षातील ही वसुली आहे. केवळ जिल्ह्यातील १२ नळपाणी पुरवठा योजना म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले जात आहे. (शहर वार्ताहर)