जिल्हा परिषदेला २ लाख रूपयांचा दंड

आयोगाचा निकाल : शिक्षकाला माहिती देण्यास टाळाटाळ

रत्नागिरी : कागदपत्रे वेळीच न दिल्याने संबंधीत शिक्षकाला त्रास सहन करावा लागला. त्याबद्दल जिल्हा परिषदेने दोन लाख रुपये भरपाई द्यावी. तसेच तत्कालीन प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी नंदलाल शिंदे यांनी शिक्षक सुशिलकुमार पावरा यांना धमकावल्या प्रकरणी एक महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दापोली तालुक्यातील शिक्षक सुशिलकुमार पावरा यांनी आपली ८ महत्वाची कागदपत्रे पडताळणीसाठी दापोली पंचायत समितीकडे सादर केली होती. त्यामध्ये पदवी प्रमाणपत्रे, डी. एड., जातीचा दाखला, जातपडताळणी दाखला व इतर कागदपत्रांचा त्यामध्ये समावेश होता. पडताळणीनंतर जिल्हा परिषदेने ती कागदपत्रे दापोली पंचायत समितीकडे परत दिली होती. त्यावेळी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी म्हणून नंदलाल शिंदे होते. पावरांना त्यांची कागदपत्रं मागणी करुनही मिळाली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी माहितीच्या अधिकारात दापोली पंचायत समितीकडून कागदपत्रांची मागणी केली. त्यावेळी तत्कालीन प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी शिंदे यांचे केबीनमध्ये याबाबत वाद ेझाला. पावरा आणि शिंदे यांनी परस्परविरोधी तक्रार दापोली पोलीस स्थानकात नोंदवली. पावरा यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल केले. त्यावेळी राज्य माहिती आयोगाने शिंदे यांनी धमकावल्या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश जानेवारी, २०१५मध्ये दिले होते. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील आणि विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांना आदेश देऊनही राज्य माहिती आयोगाला अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे पावरा यांनी पुन्हा राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल केले होते. त्या दरम्यान, पावरा यांच्यावर सुरीने हल्ला झाल्याचा प्रकार घडला होता. यामध्ये जिल्हा परिषदेने पावरा यांचे निलंबन केले होते. या निलंबनानंतर त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली होती. याची आयोगासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणी पावरा यांना मनस्ताप झाल्याने नुकसानभरपाई म्हणून २ लाख रुपये देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. (शहर वार्ताहर)