"राजकीय पद असू शकते, पण..." उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांच्या नियुक्तीला आव्हान

घटनेत उपमुख्यमंत्री पद नाही, मग या पदाची शपथ कशी घेण्यात आली? असा सवाल वकील ओमप्रकाश सोळंकी यांनी केला आहे.

जयपूर : राजस्थानमध्ये भाजपाचे नवे सरकार स्थापन झाले आहेत. गेल्या शुक्रवारी भजनलाल शर्मा यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तर दिया कुमारी आणि डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. दरम्यान, या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर वादाला सुरुवात झाली. दिया कुमारी आणि डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांच्या नियुक्तीला वकील ओमप्रकाश सोळंकी यांनी राजस्थानउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. 

घटनेत उपमुख्यमंत्री पद नाही, मग या पदाची शपथ कशी घेण्यात आली? असा सवाल वकील ओमप्रकाश सोळंकी यांनी केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीची तारीख येत्या काही दिवसांत ठरवली जाणार आहे. दीया कुमारी आणि डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारे वकील ओमप्रकाश सोलंकी यांनी सांगितले, घटनेत उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. असे असूनही, दिया कुमारी आणि डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांनी राजस्थानमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. ज्या पदाचा घटनेत उल्लेख नाही अशा पदाची शपथ कशी घेता येईल, असे ओमप्रकाश सोळंकी म्हणाले. 

उपमुख्यमंत्री हे राजकीय पद असू शकते पण ते घटनात्मक पद नाही. अशा स्थितीत दीया कुमारी आणि डॉ.प्रेमचंद बैरवा यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका वकील ओमप्रकाश सोळंकी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याची ही पहिलीच घटना नाही. नुकतेच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यात आली. सहा महिन्यांपूर्वी कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. तेथे डीके शिवकुमार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 

राजस्थानमध्ये यापूर्वीच्या सरकारांमध्येही उपमुख्यमंत्री करण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या जागी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेण्यात आली. गेल्या काँग्रेस सरकारमध्ये सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री बनले होते, पण त्यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. याआधी हरिशंकर भाभडा हे भैरोसिंह शेखावत सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीही झाले होते. मागील गेहलोत सरकारमध्ये डॉ. कमला बेनिवाल आणि बनवारीलाल बैरवा यांनाही उपमुख्यमंत्री करण्यात आले होते, परंतु त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाऐवजी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.

अशा याचिका रद्द झाल्या आहेत सर्वोच्च न्यायालयात 
यापूर्वीही उपमुख्यमंत्रीपदाला आव्हान देण्यासंदर्भात विविध राज्यांत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या होत्या. यापूर्वी कर्नाटक, पंजाब, हरयाणा आणि मुंबई उच्च न्यायालयातही अशा याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यघटनेच्या कलम १६४(३) नुसार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली जाऊ शकते. असे करणे म्हणजे संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन नाही.